शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:काँग्रेस उभारी घेण्याची शक्यता किती आहे?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अलीकडेच मी माझ्या एका स्तंभात लिहिले होते की‎लोकसभेत अल्पमतात असूनही भाजप देशास एकपक्षीय‎व्यवस्थेकडे नेत आहे. पण याची दुसरी बाजूही आहे. हे‎दुसऱ्या पक्षाच्या उभारणीच्या शक्यतेचा मार्गही बनवू शकते.‎अट ही आहे की, हा पक्ष त्या प्रादेशिक पक्षांचे उरलेसुरले‎मतदान आपल्या पारड्यात ओढून घेईल, ज्यांना भाजप‎मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.‎ विडंबना अशी आहे की, भाजपचे यश काँग्रेसला‎त्याच्यासाठी एकमेव अखिल भारतीय आव्हान म्हणून समोर‎येण्याची आपली जिद्द मजबूत करण्याची संधी देऊ शकते.‎मला माहीत आहे की या गृहितकावर बरीच शंका घेतली‎जाईल, उलट काँग्रेसबद्दल निराश झालेले लोक याची‎टिंगलही उडवू शकतात. पण भाजपला ठाऊक आहे की‎त्याच्याविरुद्धचे एकमेव मोठे आव्हान काँग्रेसच आहे.‎पक्षाच्या निवडणूक भाषणांमध्ये सर्वाधिक हल्ला काँग्रेस‎आणि गांधी कुटुंबावरच केला जातो. हे सत्र त्या‎राज्यांमध्येही सुरू राहिले, ज्यांमध्ये काँग्रेस शून्य आहे.‎उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेशमध्ये वारंवार सांगितले गेले की‎काँग्रेसने राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर बहिष्कार‎टाकला होता, तर 2024 मध्ये तिथे काँग्रेसला अवघी 2.74‎टक्के मते मिळाली होती. ओडिशामध्ये प्रश्न विचारण्यात‎आला की काय ‘शहजादे’ 2014 ची कथा पुन्हा घडवणार‎आहेत? झारखंडमध्ये एका काँग्रेस मंत्र्याच्या घरकाम‎करणाऱ्याच्या घरातून जप्त केलेल्या रोकडचा दाखला देत‎प्रश्न विचारण्यात आले. बिहारमध्येही काँग्रेसच्या‎‘तुष्टीकरण’ राजकारणावर वारंवार हल्ले केले गेले.‎बंगालमध्ये काँग्रेसला तृणमूलचा सहकारी घोषित करत‎म्हटले गेले की हे दोन्ही पक्ष महिलांना 33% आरक्षणाच्या‎मार्गात अडथळा आणत आहेत. कुठे नगरपालिकेची‎निवडणूक होत असेल आणि काँग्रेसचे तिथे कोणतेही ‎‎नामोनिशान नसेल तरीही तुम्ही भाजपला काँग्रेसवर हल्ला ‎‎करताना पाहाल. संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात या‎गृहितकाची सर्वात मोठी परीक्षा ही असेल की भाजप ‎‎दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात यशस्वी होतो की नाही‎आणि संसदेचा आकार वाढवण्यासाठी तसेच मतदारसंघांचे ‎‎नवीन सीमांकन करण्यासाठी संविधान संशोधन घडवून ‎‎आणण्यात, महिला आरक्षण विधेयक पास करून घेण्यात ‎‎यशस्वी होतो की नाही. 240 जागांपासून सुरू करून ‎‎दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 362 किंवा त्याहून वरचा‎आकडा जमवणे राजकीय चमत्कारच ठरेल.‎ पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला उत्तर प्रदेश आणि‎पंजाबमध्ये आणि शेवटी गुजरातमध्ये निवडणुका आहेत. ‎‎त्यानंतरच्या वर्षी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि ‎‎छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होतील. मी केवळ त्या राज्यांची ‎‎गणना करत आहे, ज्यांचे लोकसभेत 10 पेक्षा जास्त‎खासदार आहेत. यापैकी बहुतांश राज्यांमध्ये काँग्रेसच‎भाजपची मुख्य प्रतिस्पर्धी असेल. त्यामुळे अपेक्षा हीच‎आहे की भाजपचा काँग्रेसविरोधी आवाज आणखी तीव्र‎होईल. पण भाजप 2029 आणि त्यानंतरच्या काळाचाही‎विचार करत आहे आणि तो कोणाला आपला भावी‎प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहत आहे? ज्या प्रादेशिक पक्षांनी त्यांना‎240 वर रोखले होते त्यापैकी समाजवादी पक्षाला सोडून‎बहुतांचा सफाया केला गेला आहे. द्रमुक आपली‎विचारसरणी टिकवून आहे, पण तामिळनाडूमध्ये भाजपचे‎कोणतेही बळ नाही. आंध्रमध्ये तेलुगू देसम पक्षाने भक्कम‎आघाडी बनवली आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी जगनमोहन रेड्डी‎यांचा पक्ष भाजपशी मुकाबला करणारा नाही.‎ इंडिया आघाडीचे इतके सारे घटक पक्ष जेव्हा घायाळ‎झाले आहेत तेव्हा काँग्रेससाठी भविष्य नवीन आव्हानही‎आहे आणि नवीन संधीही. ती भाजपची एकमेव किंवा‎जवळची एकमेव प्रतिस्पर्धी म्हणून धाडसी उडी मारू शकते‎काय? काँग्रेसचे 21 टक्के मते तर पक्की दिसतात. भाजपला‎2024 मध्ये जवळपास 37 टक्के मते मिळाली. काँग्रेसने जर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎21 टक्क्यांवरून 5 टक्के जास्त मतेही आणली तर‎भाजपसाठी खेळ बिघडवू शकते. तुम्ही हे गृहीत धरून‎चाललात की या अतिरिक्त मतांपैकी बहुतांश मते‎भाजपपासून तुटून येतील. काँग्रेसने जर 30-32 टक्के मते‎मिळवली तर भाजप 200 जागांच्या आकडेवारी संकुचित‎होईल. तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही‎आघाडीचे रूप बदलेल. साहजिकच हे केवळ सैद्धांतिक‎विषय आहेत, पण भाजपलाही याची जाणीव आहे.‎ ज्याअर्थी आपण सैद्धांतिक चर्चा करत आहोत, त्याअर्थी‎शैक्षणिक स्रोतांचा दाखला देणे उचित ठरेल. जॉन‎हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी प्रेसद्वारे प्रकाशित ‘जर्नल ऑफ‎डेमॉक्रसी’मधील जुलै 2026 मध्ये प्रकाशित एडगर सार‎आणि पेलिन अयान मुसिल यांच्या संशोधनावर नजर टाका.‎याचं शीर्षक भारतातील या प्रचलित धारणेच्या उलट आहे‎की सत्तेत बसलेल्या पक्षाला पराभूत करण्याचा एकमेव मार्ग‎आघाडीच आहे. संशोधन निबंधाच्या लेखकांचे म्हणणे‎आहे की विद्वान आणि रणनीतिकारांमध्ये झालेली ही‎सहमती भ्रमित करणारी आहे की प्रबळ सत्ताधारी पक्षांना‎निवडणूकपूर्व बनवलेले पक्षच सत्तेवरून खाली खेचू‎शकतात. याचे पुरावे आहेत दोन आश्चर्यकारक सत्ता‎स्थित्यंतरे - एक, हंगेरीमध्ये, ज्यामध्ये एकाच पक्षाने ‘तिस्जा‎पक्ष’ ने व्हिक्टर ओरबानच्या फिदेस्झ पक्षाला सत्तेतून बाहेर‎हाकलले होते; दुसरे, 2024 मध्ये तुर्कियेमध्ये रिपब्लिकन‎पीपुल्स पार्टीच्या (सीएचपी) दणदणीत विजय. हंगेरीमध्ये‎पीटर माग्यार यांनी नवीन पक्ष उभा केला आणि ओरबानला‎भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर घेरले. माग्यारसुद्धा ओरबानइतकेच‎कट्टर दक्षिणपंथी आहेत. तुर्कियेमध्ये सीएचपीने स्वतःला‎नव्या रूपात सामावून घेतले आणि व्यापक विरोधी‎मतदारांना आपल्या बाजूने सामावून घेतले. हा व्यापक‎विरोधी मतदार प्रत्येक लोकशाहीमध्ये अस्तित्वात आहे,‎भारतातही आहे. विरोधक ही मते एकत्र करण्यासाठी‎बहुपक्षीय आघाड्यांची स्थापना करत आले आहेत. काँग्रेस‎हा प्रयत्न स्वबळावर करण्याची हिंमत करू शकते काय?‎ आपण श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये पाहिले की,‎शक्तिशाली पक्षालाही कशा प्रकारे सत्तेवरून बेदखल केले‎जाऊ शकते. काँग्रेस स्वतःला नवीन अवतारात उभारू‎शकते? डावे-उजवे हा द्वंद्व कामी येणार नाही. कारण‎जनकल्याण, वितरणवादी अर्थनीती, सार्वजनिक क्षेत्र,‎सबसिडी इत्यादी मुद्द्यांवर भाजप काँग्रेसपेक्षा जास्त डाव्या‎विचारसरणीचा कल प्रदर्शित करते. काँग्रेसला नवीन विचार‎आणि अजेंडा आणावा लागेल. काँग्रेस या सर्व प्रकरणांना‎कशी तोंड देईल? बदललेल्या जगाच्या पार्श्वभूमीवर‎काँग्रेसची परराष्ट्र धोरण, आणि अर्थनीती काय असेल? ती‎म्हणते की मोदी आर्थिक वाढीची जी आकडेवारी देत‎आहेत, ती खोटी आहे तर काँग्रेस भारताच्या आर्थिक‎वाढीचा दर 8 टक्क्यांवर कसा पोहोचवेल?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आगामी विधानसभा निवडणुकांतही‎सरळ सामना आहे...‎पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि‎गुजरातमध्ये निवडणुका आहेत. त्यानंतरच्या वर्षी‎कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि‎छत्तीसगडमध्ये निवडणुका होतील. यापैकी‎बहुतांश राज्यांमध्ये काँग्रेसच भाजपची मुख्य‎प्रतिस्पर्धी असेल. त्यामुळे भाजपचा‎काँग्रेसविरोधी आवाज आणखी तीव्र होईल.‎