मेघना पंत यांचा कॉलम:मुलींनी विचारावे, माझे लग्न ‎नेमक्या कशा कुटुंबात होतेय?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सत्तेचा सर्वांत धोकादायक गैरवापर गुन्हेगार व्यवस्थेचा‎फायदा घेतात तेव्हा होत नाही. पण व्यवस्थे संबंधित‎ लोकच सिस्टमचा आपल्या फायद्यासाठी कसा वापर‎ करायचा हे शिकतात तेव्हा जास्त गैरवापर होतो. हाच ‎मुद्दा सामान्य महिलांसाठी ट्विशा शर्मा यांसारखी ‎प्रकरणे अधिक अस्वस्थ करणारी बनवतो. आता हे ‎केवळ एक प्रकरण एक कुटुंब किंवा न्यायालयीन लढाई ‎‎राहिलेली नाही. ही मोठ्या आणि अस्वस्थ करणाऱ्या ‎‎सार्वजनिक चर्चेचा भाग बनली आहे. कायदेशीर ‎व्यवस्थेला अत्यंत चांगल्या प्रकारे ओळखणारे लोक‎ कधी कधी तिचा शस्त्र म्हणून वापरही करू शकतात ‎का? महिलांसाठी मजबूत कायदेशीर संरक्षण मिळावे ‎‎यासाठी भारताने अनेक दशकांपर्यंत संघर्ष केला आहे. हे ‎‎संरक्षण आवश्यकही होते.‎ पिढ्यान पिढ्या महिलांना गप्प बसवले गेले. दुर्लक्षित‎ केले गेले. गोंधळात टाकले गेले. आर्थिक बंधनांत ‎ठेवले गेले आणि सामाजिकदृष्ट्या लज्जित केले गेले.‎पण याच काळात लोकांच्या मनात हळूहळू दुसरी‎ भीतीही घर करू लागली - ती म्हणजे कायदा आणि‎ व्यवस्था यांचाच वापर महिलांवर दबाव आणण्यासाठी, ‎त्यांना घाबरवण्यासाठी, कथानक नियंत्रित करण्यासाठी ‎आणि त्यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्यासाठी होऊ शकतो.‎ ट्विशा शर्मा प्रकरण आपल्याला अशाच कठीण ‎प्रश्नांसमोर उभे करते. गिरिबाला सिंह आणि समर्थ सिंह‎यांसारखे आरोपी कायद्याबाबत अनभिज्ञ सामान्य व्यक्ती‎ नसतात तेव्हा काय होते, त्यातही संपर्क असलेले,‎ कायद्याचे सखोल ज्ञान असलेले किंवा संस्थात्मक‎ नेटवर्क असलेले लोक असतात. अटकपूर्व जामीन ‎लवकर मंजूर होतो, कथान के वेगाने पसरू लागतात‎ आणि लढाई न्यायालयातून बाहेर पडून सामाजिक‎ दबाव, कानगोष्टी, निवडक माहिती गळती, पुराव्यांमध्ये‎ हस्तक्षेप आणि सार्वजनिक चारित्र्यहननापर्यंत ‎पोहोचताना दिसते? तेव्हा काय होते? खरा प्रश्न हा आहे‎अशा महिलांसाठी भयावह असमतोल निर्माण होऊ ‎शकतो का? आधीच मानसिक आघात, भीती,‎सामाजिक कलंक आणि भावनिक थकव्याशी झुंज देत‎ असतात. मी हे केवळ एक भाष्यकार म्हणून लिहित‎नाही, तर मी स्वतःही अशाच त्रासदायक परिस्थितीतून‎ गेले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत संपर्क असलेल्या‎ आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळाल्यावर काय वाटते, हे‎मी अनुभवले आहे. किंवा एखादी व्यक्ती आपले‎ कायदेशीर ज्ञान आणि पोहोच वापरून पद्धतशीरपणे‎ प्रतिष्ठा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हाची वेदना मी‎पाहिली आहे. कायद्यातील त्रुटी, विलंब, संरक्षण आणि ‎शांततेचा फायदा कसा घ्यायचा हे ज्यांना चांगले माहिती‎असते, तेच जेव्हा त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करतात,‎तेव्हा ही लढाई किती विषम असू शकते हे समजते.‎बहुतेक महिलांसाठी न्यायालयांचे वातावरण आधीच‎भीतीदायक असते. त्यात प्रभावशाली लोकांचे नेटवर्क,‎सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि कथानक‎नियंत्रित करण्याची क्षमता जोडली गेली, तर संपूर्ण‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎प्रक्रिया शिक्षेसारखी वाटू लागते. ही शिक्षा केवळ‎कायदेशीर राहत नाही, तर मानसिक, आर्थिक,‎सामाजिक आणि अत्यंत वैयक्तिक बनते. अशा‎परिस्थिती अधिक धोकादायक बनवणाऱ्या गोष्टी‎अनेकदा अदृश्य स्वरूपात समोर येतात. कागदोपत्री‎मोठे उल्लंघन दिसत नाही. पण काही पद्धती स्पष्टपणे‎जाणवतात - मुद्दाम विलंब करणे, प्रतिष्ठेबाबत‎कानगोष्टी पसरवणे, प्रक्रियांच्या माध्यमातून घाबरवणे,‎निराश करणे आणि प्रभावाचा वापर करणे. हळूहळू‎महिलेला असे वाटू लागते की ती स्वतःचे अस्तित्व‎वाचवण्याची लढाई लढत आहे. ट्विशा शर्मा प्रकरण‎यासाठी महत्त्वाचे ठरते. कारण ते देशात वाढत असलेली‎एक चिंता समोर आणते. ही चिंता केवळ गुन्हा किंवा‎आरोपांबाबत नाही, तर कायद्यापुढील असमानतेबाबतही‎आहे. या प्रकरणातील शोकांतिका अशी की आजच्या‎तरुण महिला आता फक्त होणारा पती चांगला माणूस‎आहे का,? मला कशा प्रकारच्या कुटुंबात दिले जात‎आहे? मी सुरक्षित राहील का. हेही विचारू लागल्या‎आहेत. कारण बरे -वाईट झाल्यास समाज कोणावर‎विश्वास ठेवेल ?‎ ( हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. )‎‎ कायद्याचे ज्ञान व संस्थात्मक पोहोच‎असलेल्यांची जबाबदारी अधिक मोठी‎असते. लोकांना असे वाटू लागले की‎व्यवस्था प्रभावशाली लोकांशी वेगळी,‎सामान्य लोकांशी वेगळी वागणूक देते,‎तर त्याच क्षणी न्यायव्यवस्थेवरील‎विश्वास कमकुवत होऊ लागतो.‎