मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:इंग्रजांनी हिसकावून घेतलेले‎ आपण हळूहळू पुन्हा मिळवले

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎18 व्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा‎सुमारे 25% होता. वस्त्रोद्योग हा त्या समृद्धीचा मुख्य‎आधार होता. भारतीय कापूस संपूर्ण जगात गाजत होता.‎सुती वस्त्रांची निर्यात युरोप, अमेरिका आणि‎आशियातील बाजारपेठांमध्ये होत होती. त्यानंतर ब्रिटिश‎आले. त्यांनी सुरतमध्ये व्यापारी बंदरे स्थापन केली‎आणि लहान-लहान कारखाने उभारले. 1757 नंतर‎प्लासीच्या युद्धात रॉबर्ट क्लाइव्हने बंगालचे नवाब‎सिराजुद्दौला यांचा पराभव केला आणि ब्रिटिशांनी‎भारताच्या वस्त्रोद्योगावर नियंत्रण मिळवले. काहीच‎वर्षांत कापूस व्यापाराचा ऱ्हास सुरू झाला.‎ ब्रिटिश दीर्घकाळापासून सुती वस्त्रांच्या लोकप्रियतेमुळे ‎‎चिंतेत होते. 1700 पर्यंत यूके हे राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात ‎‎नव्हते. त्यावेळी इंग्लंड आणि स्कॉटलंड ही दोन स्वतंत्र ‎‎राज्ये होती. त्यांचे स्वतंत्र कायदे होते. 1707 मध्ये ही‎दोन्ही एकत्र येऊन युनायटेड किंगडम बनले.‎त्याआधीच इंग्लंडने 1700 मध्ये कॅलिको ॲक्ट लागू‎केला होता. या कायद्यानुसार भारतातून येणाऱ्या छापील ‎‎किंवा रंगीत सुती वस्त्रांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात ‎‎आली होती. ही वस्त्रे इंग्लंडमध्ये इतकी लोकप्रिय झाली ‎‎होती की, तेथील वस्त्रोद्योगाला मोठे नुकसान सहन‎करावे लागत होते. 1757 मध्ये बंगालवर नियंत्रण‎मिळवल्यानंतर ब्रिटिशांनी भारताचे क्रमाक्रमाने‎औद्योगिक अवमूल्यन सुरू केले. त्याची सुरुवात‎भारताच्या भरभराटीच्या वस्त्रोद्योगापासून झाली.‎ब्रिटनने भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर 70 टक्क्यांहून‎अधिक शुल्क लावले. ही परिस्थिती काही प्रमाणात‎अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात‎कराची आठवण करून देते. मात्र 300 वर्षांपूर्वी‎अमेरिका ब्रिटनची वसाहत होती. ब्रिटनने आपल्या‎जुन्या अमेरिकन वसाहतीचा वापर नव्या भारतीय‎वसाहतीच्या शोषणासाठी केला.‎ अमेरिकेच्या दक्षिण भागात उत्पादित होणाऱ्या‎कापसाच्या शुल्कमुक्त आयातीमुळे भारतातील शेती‎केवळ कच्चा कापूस उत्पादनाकडे वळली. त्याच वेळी‎ब्रिटिश कारखान्यांत तयार होणारे कपडे मोठ्या प्रमाणात‎भारतात येऊ लागले. ईस्ट इंडिया कंपनी ने आयात‎शुल्क शून्य केले. भारतीय विणकर स्पर्धेत मागे पडले‎आणि दिवाळखोर झाले. भारतीय वसाहतीतून‎मिळणाऱ्या स्वस्त कच्च्या मालाच्या जोरावर 1760 च्या‎दशकात ब्रिटनमधील औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतला.‎भारतातील कर महसुलातून इंग्लंडमध्ये नव्या यंत्रांच्या‎विकासाला निधी मिळाला. औद्योगिक क्रांतीमुळे‎ब्रिटिश साम्राज्याचा विस्तारही अधिक मजबूत झाला.‎भारतात मात्र याचे नेमके उलट झाले. रोजगार संपुष्टात‎येऊ लागले. वस्त्रोद्योगाची पारंपरिक केंद्रे असलेली‎सूरत, ढाका,मुर्शिदाबाद ही शहरे संकटे, लोकसंख्या‎घट आणि वेळोवेळी पडणाऱ्या दुष्काळांची बळी ठरली.‎या दुष्काळाात लाखो लोकांचा मृत्यू झाला. आता 2026‎कडे पाहूया. ब्रिटिश वसाहतवादी राजवट संपल्यानंतर‎जवळपास 79 वर्षांनी परिस्थिती बदलली. भारत पुन्हा‎आघाडीच्या वस्त्र, परिधान उत्पादक देशांमध्ये सामील‎झाला. भारतीय वस्त्रबाजार आता 250 अब्ज डॉलर‎(24 लाख कोटी रुपये) पेक्षा अधिक विक्रीचे‎प्रतिनिधित्व करतो. भारत पुन्हा जगातील सर्वात मोठा‎कापूस आणि ताग उत्पादक देश बनला असून जागतिक‎बाजारातील त्याचा वाटा 35 टक्के आहे. कापूस उद्योग‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎थेट 4.5 कोटींहून अधिक लोकांना सुमारे 10 कोटी‎रोजगार देतो. वसाहतवादी बेड्यांतून मुक्त झाल्यानंतर‎भारतीय टेक्स्टाइल्स क्षेत्र येत्या काही वर्षांत उदयोन्मुख‎निर्णायक उद्योग म्हणून दिसत आहे. युरोपीय संघ आणि‎ब्रिटनसोबतचे मुक्त व्यापार करार निर्यातीला नवी गती‎देऊ शकतात. चीन 300 अब्ज डॉलरहून अधिक‎निर्यातीसह जगातील सर्वात मोठा वस्त्र निर्यातदार देश‎आहे. त्यानंतर बांगलादेश (49 अब्ज डॉलर),‎व्हिएतनाम (42 अब्ज डॉलर), तुर्किये (39 अब्ज‎डॉलर) व भारत (38 अब्ज डॉलर) यांचा क्रमांक‎लागतो. सरकारच्या उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन‎(पीएलआय) योजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादकांना मदत‎झाली आहे. सध्या पाचवा मोठा वस्त्र निर्यातदार भारत‎योग्य धोरणांच्या मदतीने 2030 पर्यंत चीननंतर दुसऱ्या‎क्रमांकाचा सर्वात मोठा वस्त्र निर्यातदार देश म्हणून‎उदयास येऊ शकतो. 300 वर्षांनंतर वस्त्रोद्योगाची दिशा‎पुन्हा भारताच्या बाजूने वळताना दिसते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ ब्रिटिश राजवटीने भारताचा वस्त्रोद्योग‎उद्ध्वस्त केला होता. पण आज आपण‎पुन्हा जगातील सर्वात मोठे कापूस आणि‎ताग उत्पादक बनलो आहोत. कापूस‎उद्योग कोट्यवधी लोकांना रोजगार देतो.‎पण आपण यापेक्षाही चांगले करू‎शकतो.‎‎