मनोज जोशी यांचा कॉलम:ट्रम्पचे अमेरिका आता आपल्यासाठी विश्वसनीय वाटत नाही

‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या एका वर्षात भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अनेक‎निराशाजनक टप्पे आले आहेत. ट्रम्प यांच्या भारत-पाक‎युद्धातील मध्यस्थीच्या दाव्यावरून झालेला वाद, रशियन‎तेल आयातीमुळे लादलेले टेरिफ, पाकिस्तानला दिलेले‎महत्त्व इत्यादी. या वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांमध्ये ट्रेड‎डीलबाबत आशा होत्या, परंतु नवी दिल्लीतील वाटाघाटी‎आणि दाव्यांनंतरही यामध्ये काहीही ठोस हाती लागलेले‎नाही. भारतावर आधीच यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हकडून‎सेक्शन 301 अंतर्गत प्रस्तावित 12.5 टक्के अतिरिक्त‎टेरिफचे संकट घोंगावत आहे. हे टेरिफ कथितपणे‎सक्तीच्या मजुरीद्वारे तयार केलेल्या वस्तूंच्या आयातीच्या‎आरोपाखाली प्रस्तावित केले गेले आहे. आता अशाही ‎‎बातम्या आहेत की, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये एखादे‎विधेयक संमत झाले, तर रशियन तेल आयात केल्याने ‎‎भारतावर 100 टक्के दंडात्मक टेरिफदेखील लादला जाऊ ‎‎शकतो.‎ अमेरिकेने 8-9 जुलै रोजी चाबहार बंदरसह इराणच्या ‎‎लष्करी ठिकाणांवर जोरदार हल्ले केले. याच महिन्याच्या ‎‎सुरुवातीला झालेल्या या हल्ल्यांमध्ये भारताद्वारे चालवले ‎‎जाणारे शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनलचा वॉच टॉवरदेखील ‎‎उद्ध्वस्त करण्यात आले. गेल्या वर्षाच्या शेवटी इराण युद्ध ‎‎सुरू होण्यापूर्वीच अमेरिकेने चाबहार प्रकल्पाबाबत‎भारतावर प्रतिबंध लादले होते. भारताने गेल्या एका‎दशकात या प्रकल्पावर भरपूर प्रयत्न करत पैसा खर्च केला‎होता. इराण युद्धात भारताने अमेरिका-इस्रायल बाजूचे‎समर्थन केल्याचाही या परिस्थितीवर कोणताही फरक‎पडला नाही. असे असूनही भारतीय खलाशांच्या‎जहाजांवर अमेरिकन हल्ले झाले, ज्यात लोकांचे प्राण‎गेले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांनी भारताचा‎मुत्सद्दी विरोध फेटाळून लावत असे म्हटले की,‎नाकेबंदीचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही.‎ इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबद्दलचे अमेरिकेचे धोरणदेखील‎तितकेच चिंताजनक आहे. या क्षेत्रात चीनचा मुकाबला‎करण्यासाठी ‘क्वाड’ सारख्या मंचांच्या माध्यमातून‎भारताला प्रमुख भागीदार मानले जात होते. 2025 मध्ये‎भारतात क्वाड समिट होणार होती आणि अशी अपेक्षा‎होती की ट्रम्प यात सहभागी होतील. परंतु समिट होऊ‎शकली नाही आणि या वर्षीही ती होण्याची शक्यता नाही.‎इकडे अमेरिका आणि चीनची जवळीक वाढत आहे. मे‎महिन्यात ट्रम्प यांनी चीनचा दौरा केला आणि आता‎सप्टेंबरमध्ये जिनपिंग यांच्या अमेरिका दौऱ्याची शक्यता‎आहे. अशा परिस्थितीत असे वाटते की अमेरिकेने‎आपल्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचे औचित्यच कमजोर‎केले आहे. कदाचित याच गोष्टीची पुष्टी करण्यासाठी‎अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक कमांडने नुकतेच आपले जुने‎नाव ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ पुन्हा ठेवून घेतले आहे.‎ आपल्याला हेदेखील समजून घ्यावे लागेल की,‎तथाकथित ‘मिडल पॉवर्स’ स्वतःच्या बळावर चीनचा‎सामना करण्यास असमर्थ आहेत. पारंपरिकदृष्ट्या‎अमेरिकाच दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवानच्या खाडीत‎चीनच्या आक्रमकतेला आव्हान देण्यासाठी ताकद पुरवत‎राहिला आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका आता‎तेवढा विश्वासार्ह दिसत नाही. परंतु वातावरणात बदल‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिसून येत आहे. जपानचा लष्करी विस्तार आता आकार‎घेऊ लागला आहे. 2027 पर्यंत जपान संरक्षण खर्चाच्या‎बाबतीत जगातील तिसरा सगळ्यात मोठा देश बनेल.‎भारतालादेखील आग्नेय आशियात आपले लष्करी‎सामर्थ्य आणि हालचाली वेगवान कराव्या लागतील.‎फिलिपाइन्स आणि इंडोनेशियाला ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र यंत्रणा‎विकून त्याने चांगली सुरुवात केली आहे.‎ भारत आपली इंडो-पॅसिफिक रणनीती अमेरिकेच्या‎भरवशावर सोडू शकत नाही. जी रणनीतिक जबाबदारी‎पार पाडण्याचे वचन कधी क्वाडने दिले होते, ती आता‎भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या खांद्यावर आली‎आहे. अशा स्थितीत आपले काम अशी संतुलित‎‘मिनिलेटरल व्यवस्था’ तयार करणे आहे, जी‎अमेरिकेच्या भूमिकेपासून प्रभावित न होता इंडो-पॅसिफिक‎क्षेत्राचा सांभाळ करू शकेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ अमेरिकेने 8-9 जुलै रोजी चाबहार‎बंदरासह इराणच्या लष्करी ठिकाणांवर‎हल्ले केले. भारताद्वारे चालवल्या‎जाणाऱ्या शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनलचा‎वॉचटॉवरदेखील उद्ध्वस्त केला. आपण‎गेल्या दशकात या प्रकल्पासाठी बराच‎निधी खर्च केला होता.‎