डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:आपली व्यवस्था स्त्रियांची बाजू कमकुवत करतेय

या महिन्याच्या सुरुवातीला मणिपूरमध्ये सामूहिक अत्याचाराची शिकार झालेल्या 20 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला. नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये पीडितेच्या बहिणीचे शब्द कधीही विसरता येणार नाहीत-‘तिला कुणीही न्याय देऊ शकले नाही.’भारतामध्ये महिलांसाठी न्यायाचा नेमका अर्थ काय आहे? आपली कायदेशीर यंत्रणाच महिलांची बाजू कशी दुर्बल करते, हे पाहूया- 1. भारतीय दंड संहिता, 1860 मध्ये संहिताबद्ध आणि भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 63 मधील तरतुदीनुसार पतीने पत्नीच्या संमतीशिवाय केलेले लैंगिक संबंध बलात्कार मानले जात नाहीत. हा कायदा विवाहातील स्त्रीच्या संमतीच्या तत्त्वालाच नाकारतो आणि पत्नीच्या निर्णयाऐवजी पतीच्या लैंगिक अधिकारांना प्राधान्य देतो. महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा,2005 अंतर्गत नागरी उपाय उपलब्ध असले तरी वैवाहिक बलात्कारावर फौजदारी कारवाई नाकारणे म्हणजे स्त्रीचा शरीरावरचा अधिकार तिच्या वैवाहिक स्थितीपुढे नगण्य ठरतो, असे मानणाऱ्या व्यवस्थेला बळ देणे होय. 1971 मध्ये 42 व्या विधी आयोगाने वैवाहिक अत्याचार गुन्हा ठरवण्याची शिफारस केली होती; मात्र ती आजवर अमलात आणलेली नाही. 2. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 नुसार महिलांसाठी किमान विवाह वय 18 आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षे आहे. या फरकाला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. उद्देश बालविवाह रोखण्याचा असेल तर तो सर्व लिंगांसाठी समान असायला हवा. आणि महिलांचे संरक्षण हाच उद्देश असेल तर त्यांच्यासाठी कमी वय ठेवल्याने तो उद्देश कसा साध्य होतो? उलट स्त्री-पुरुष वयातील फरक आवश्यक आहे. हीच धारणा कायदेशीर ठरवली जाते. यामुळे स्त्रियांचे पुरुषांवर अवलंबित्व वाढते आणि शिक्षण मर्यादित होते. कायदा असमानतेला संस्थात्मक स्वरूप देतो, तो गौरवाचा दावा करू शकत नाही. 3. दाम्पत्य सहवास पुनर्स्थापना (आरसीआर) ही तरतूद हिंदू विवाह अधिनियम कलम 9 आणि विशेष विवाह अधिनियम कलम 22 अंतर्गत आहे. यानुसार कोणताही जोडीदार योग्य कारणांशिवाय वेगळा राहत असल्यास त्याला पुन्हा सहवासासाठी बाध्य करता येते. हा कायदा विवाहाला संमतीवर आधारित नातेसंबंध न मानता कायदेशीर बंधन ठरवतो. याचा भार प्रामुख्याने महिलांवर पडतो. त्यांना मानसिक, भावनिक किंवा लैंगिक अत्याचार असूनही वेगळे राहण्याचे कारण सिद्ध करावे लागते. वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नसल्यामुळे ही तरतूद महिलांना पुन्हा अपमानास्पद आणि असुरक्षित परिस्थितीत परत जाण्यास भाग पाडू शकते. 4. पोक्सो कायदा 2012 अंतर्गत लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये असहमतीचा पुरावा आवश्यक मानला जात नाही. म्हणजेच 18 वर्षांखालील दोन किशोरवयीन परस्पर संमतीने संबंधात असले तरी त्यांची संमती कायदेशीरदृष्ट्या अप्रासंगिक ठरते. पोक्सो अंतर्गत दाखल होणाऱ्या अनेक प्रकरणांचा संबंध सहमतीवर आधारित किशोरवयीन प्रेमसंबंधांशी असतो. विशेषतः आंतरजातीय, आंतरधार्मिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकार्य संबंधांमध्ये पालकच अशा तक्रारी दाखल करतात. लैंगिक शोषण आणि संमतीने झालेले संबंध यामधील फरक न केल्यामुळे हा कायदा किशोरांची स्वायत्तता मर्यादित करतो. पण त्यांना प्रत्यक्ष संरक्षण देण्यात अपयशी ठरतो. 5. भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 69 नुसार विवाहाच्या खोट्या आश्वासनावर आधारित लैंगिक संबंध गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. ही तरतूद या गृहितकावर आधारित आहे की स्त्रीची लैंगिक संमती केवळ विवाहाच्या अपेक्षेशीच जोडलेली असते. नात्यांमध्ये इरादे बदलू शकतात; मात्र स्पष्ट कायदेशीर निकष नसल्यामुळे या तरतुदीचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते. कायद्यातील संमती सशर्त आहे, तोपर्यंत महिलांसाठी न्यायही सशर्तच राहील — राज्यघटनेतील सन्मान, समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यांशी विसंगत आहे. ( लेखकाचे हे वैयक्तिक मत आहे. लेख संशोधन साहाय्य चाहत मंगतानी यांनी केले.) वैवाहिक अत्याचाराच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यास नकार देणारी व्यवस्था स्त्रीला आपल्या शरीरावरील अधिकाराला तिच्या वैवाहिक दर्जापेक्षा गौण ठरवते. मग वैवाहिक अत्याचार आजही गुन्हा का मानला जात नाही?