गेमिंग कंपन्यांवर लगामासाठी‎ कठोर शिक्षा का बरे नाही?‎:गेमिंग आणि सट्टेबाजीला कायदेशीर प्रोत्साहन‎

सट्टेबाजी आणि जुगार रोखण्यासाठी‎कायदा बनवण्याचा अधिकार केंद्र‎सरकारकडेच नाही. केंद्र सरकारने‎ऑगस्ट २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च‎न्यायालयात म्हटले होते की, याबाबत‎कायदा बनवण्याचा अधिकार राज्य‎सरकारांकडे आहे.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिल्लीमध्ये आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीवर‎अत्याचार आणि हत्येमधील आरोपी नोकर ऑनलाइन‎गेमिंगच्या व्यसनामुळे ७ लाख रुपयांच्या कर्जाच्या‎जाळ्यात अडकला होता. एम्स आणि इहबासच्या‎डॉक्टरांच्या मते, गेमिंग डिसऑर्डर आणि व्यसन यांच्या‎एकत्र परिणामामुळे नैराश्य, चोरी, फसवणूक, पोर्नोग्राफी‎व इतर गुन्हे वाढत आहेत. लोकांना ऑनलाइन गेमिंगच्या‎महामारीपासून वाचवण्यासाठी गेल्या वर्षी संसदेत‎कायदा केला होता. त्यानुसार १ मेपासून नवे नियम लागू‎होतील. पण यामुळेही ऑनलाइन जुगार व सट्टेबाजीची‎कीड संपणार नाही. या संबंधित ५ मुद्दे समजून घेऊ-‎ १. संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीप्रमाणे सट्टेबाजी‎आणि जुगार रोखण्यासाठी कायदा बनवण्याचा‎अधिकार केंद्राकडेच नाही. केंद्राने ऑगस्ट २०२१ मध्ये ‎‎दिल्ली हायकोर्टात म्हटले होते की, याबाबत कायदा ‎‎बनवण्याचा अधिकार राज्यांकडे आहे. तेलंगणा, ‎‎तामिळनाडू, कर्नाटक, छत्तीसगड व राजस्थान यांनी या ‎‎समस्येवर नियंत्रणासाठी कायदा बनवण्याची सुरुवात‎केली होती. राज्यांसोबत मिळून तरुणांना गेमिंगच्या ‎‎व्यसनातून मुक्त करण्याऐवजी आयटी नियमांमध्ये बदल‎व ॲडव्हायजरीच्या नावाखाली केंद्र सरकार उलट‎गेमिंग कंपन्यांच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देत आहे.‎ २. २०२२ मध्ये ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड कौन्सिल ऑफ‎इंडियाने १८ वर्षांखालील मुलांबाबत ॲडव्हायजरी जारी‎केली होती. पण नव्या नियमांत मुलांना पैशांच्या व्यवहार‎असलेल्या गेम्सपासून दूर ठेवण्याबाबत स्पष्ट तरतुदी‎नाहीत. २०२३ मध्ये डीपीडीपी कायद्यानुसार कंपन्या‎मुलांच्या डेटाचा व्यावसायिक वापर करू शकत नाहीत.‎ ३. डेटा परदेशात जाणे थांबवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय‎सुरक्षा वाढवण्यासाठी २०२० मध्ये टिकटॉक आणि‎पबजीसारख्या १७७ चीनी ॲप्सवर सरकारने बंदी‎घातली होती. ईडीच्या तपासात चीनी गेमिंग ॲपच्या‎म्यूल खात्यांमधून सायबर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन आणि‎क्रिप्टोच्या माध्यमातून हजारो कोटींच्या हवाला‎व्यवहारांचा खुलासा झाला होता. गेमिंग चॅटमधून‎तरुणांना कट्टरपंथ आणि दहशतवादाशी जोडले जात‎आहे. नियंत्रणाच्या नियमांमध्ये कठोर शिक्षा नाही.‎ ४. परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या गेमिंग कंपन्या‎हजारो कोटींचा बेकायदा व्यवसाय करण्यासोबत मोठ्या‎प्रमाणात करचोरीही करत आहेत. बक्षीस रकमेवर ५८‎हजार कोटींची आयकर चोरी आणि २.५० लाख‎कोटींच्या जीएसटी चोरीची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित‎आहेत. कौशल्याधारित खेळांच्या जुन्या वर्गीकरणाला‎संपवून ई-स्पोर्ट्सच्या आडून मनी गेमिंग ॲप्सला‎प्रोत्साहन दिले जाते. या विरोधाभासाचा फायदा गेमिंग‎कंपन्या घेऊन हजारो कोटींचा करभरणा टाळतात.‎ ५. सरकारच्या पीआयबी नोटमध्ये ऑनलाइन सट्टेबाजी,‎जुगार, लॉटरी, फँटसी स्पोर्ट्स, पोकर आणि रमीसारख्या‎कार्ड गेम्सवर बंदी घालण्याचा दावा करण्यात आला‎होता. नव्या नियमांमध्ये रिअल मनी गेमिंगवर बंदीबाबत‎गोलमोल बोलण्यात आले आहे. प्रश्न असा आहे की,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नव्या नियमांमुळे ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगारावर‎बंदी लागली आहे की नाही? बंदी लावली नाही तर‎सरकार राज्यांसोबत मिळून प्रभावी कायदा का बनवत‎नाही? निर्बंध लागू झाल्यास राज्यांशी संबंधित विषयावर‎केंद्राने कोणत्या घटनात्मक अधिकाराने कायदा बनवला,‎हे सांगितले पाहिजे.‎ विधी आयोगाने म्हटले होते की, कठोर कायदा असता‎तर युधिष्ठिराने आपल्या भावांना आणि पत्नीला पणाला‎लावले नसते. सोशल गेम आणि ई-स्पोर्ट्सच्या आडून‎मनी गेमिंग आणि सट्टेबाजीच्या आजाराला कायदेशीर‎प्रोत्साहन दिल्याने मुलांचे भविष्य धोक्यात येण्यासोबत‎अर्थव्यवस्थेचा पाया कमकुवत होऊ शकतो।‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎