डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर देशाला एक मजबूत, लोकशाहीपूर्ण, न्यायपूर्ण आणि समतामूलक राज्यघटना देण्याचे ऐतिहासिक कार्य डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या हाती सोपवण्यात आले.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भारतीय संविधानाचे शिल्पकार
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर देशाला एक मजबूत, लोकशाहीपूर्ण, न्यायपूर्ण आणि समतामूलक राज्यघटना देण्याचे ऐतिहासिक कार्य डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्या हाती सोपवण्यात आले.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने मसुदा समिती (Drafting Committee) स्थापन केली आणि या सात सदस्यीय समितीचे अध्यक्षपद डॉ. आंबेडकर यांना देण्यात आले. त्यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली आणि अथक परिश्रमातून २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी
संविधान सभेने अंतिम मसुदा स्वीकारला. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात आली. यामुळे डॉ. आंबेडकरांना ‘भारतीय संविधानाचे जनक’ किंवा ‘शिल्पकार’ असे गौरवपूर्ण संबोधन मिळाले.

 

संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी आणि प्रक्रिया

९ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेचे काम सुरू झाले. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. फाळणीनंतर सभेची सदस्य संख्या २९९ इतकी राहिली. संविधान सभेने एकूण ११ सत्रांमध्ये ११४ दिवस चर्चा केली. मसुदा समितीने केवळ १६५ दिवसांत ३९५ अनुच्छेद
आणि ८ अनुसूची असलेला मसुदा तयार केला. या प्रक्रियेत ७,६३५ संशोधन प्रस्तावित झाले आणि २,४७३ संशोधने मांडली गेली.
मसुदा समितीची पहिली बैठक ३० ऑगस्ट १९४७ रोजी झाली आणि त्यात डॉ. आंबेडकर यांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.

समितीतील इतर सदस्य: एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार, के.एम. मुन्शी, मुहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर,
बी.एल. मित्तर (नंतर एन. माधवराव) आणि डी.पी. खेतान (नंतर टी.टी. कृष्णमाचारी).
डॉ. आंबेडकर यांनी जगातील ६० हून अधिक देशांच्या संविधानांचा सखोल अभ्यास केला. सर बी.एन. राव यांनी तयार केलेल्या प्रारूपावर आधारित त्यांनी भारताच्या विविधतेला, सामाजिक वास्तवाला आणि भविष्यातील गरजांना अनुरूप असा अनोखा,
लवचिक आणि मजबूत संविधान तयार केला. ते म्हणत, “संविधान हा केवळ कागदाचा तुकडा नाही, तर तो संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) वर आधारलेला असावा.”

४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी संविधान सभेपुढे मसुदा सादर केला. त्यांच्या भाषणात त्यांनी संविधानाची रचना, वैशिष्ट्ये आणि तत्त्वे स्पष्ट केली. यात त्यांनी पहिल्यांदा ‘संवैधानिक नैतिकता’ हा शब्द वापरला.
मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. आंबेडकर यांनी प्रत्येक चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांनी मसुद्याचे बचाव केले, विविध मतभेद सोडवले आणि शेवटी संविधान सभेच्या सदस्यांना एकत्र आणले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे भारताला जगातील सर्वात लांब लिखित संविधान मिळाले.

डॉ. आंबेडकरांचे प्रमुख योगदान

प्रस्तावना (Preamble): संविधानाच्या प्रस्तावनेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांचा समावेश केला. ही प्रस्तावना संविधानाचे सार आहे.

मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights - भाग III): कलम १२ ते ३५ अंतर्गत नागरिकांना समानता (कलम १४), स्वातंत्र्य, शोषणविरोध, धर्मस्वातंत्र्य, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार दिले. यामुळे प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत हक्कांची हमी मिळाली.

अस्पृश्यता निर्मूलन: कलम १७ द्वारे अस्पृश्यता कायदेशीररित्या संपुष्टात आणली. सर्व प्रकारच्या भेदभावाला बंदी घालण्यात आली. हा डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा थेट परिणाम होता.

सामाजिक न्याय आणि आरक्षण: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात आरक्षणाची तरतूद केली. यामुळे शतकानुशतके शोषित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

महिलांसाठी समान हक्क: महिलांना पुरुषांबरोबर समान हक्क, शिक्षण, मालमत्ता आणि घटस्फोटाचे अधिकार दिले. त्यांनी हिंदू कोड बिलाद्वारेही महिलांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. समान नागरी संहितेची (Uniform Civil Code) कल्पना (कलम ४४) देखील त्यांच्या दूरदृष्टीचा भाग होती.

केंद्र-राज्य संबंध आणि संघराज्य व्यवस्था: मजबूत केंद्र सरकारसह संघराज्य पद्धती. केंद्राला आवश्यक हस्तक्षेपाचे अधिकार ठेवले, ज्यामुळे देशाची एकता आणि अखंडता टिकली. तीन यादी (Union, State, Concurrent List) यांचा समावेश केला. संसदीय लोकशाही पद्धतीला प्राधान्य दिले.

न्यायव्यवस्था: स्वतंत्र आणि मजबूत न्यायपालिका. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांची रचना केली. न्यायव्यवस्था ही संविधानाची रक्षक आहे, असे त्यांचे मत होते.

सार्वत्रिक मताधिकार: सर्व प्रौढांना (स्त्री-पुरुष, जात-धर्म-आर्थिक स्थितीचा भेद न करता) मतदानाचा अधिकार दिला. त्या काळात हे जगातील सर्वात प्रगत पाऊल होते.

निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - भाग IV): राज्याने शिक्षण, आरोग्य, कामगार कल्याण, आर्थिक समानता याकडे लक्ष द्यावे, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट केली. ही तत्त्वे कायद्याने बंधनकारक नसली तरी नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहेत, असे त्यांचे मत होते. डॉ. आंबेडकर यांनी संविधानात शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष या त्रिसूत्रीचा प्रभाव पाडला. त्यांचा दृढ विश्वास होता की, “शिक्षण हेच मुक्तीचे साधन आहे.”

 

संवैधानिक नैतिकता आणि त्यांचे विचार

डॉ. आंबेडकर यांनी ‘संवैधानिक नैतिकता’ ही संकल्पना खूप महत्त्वाची मानली. ते म्हणाले, “Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realise that our people have yet to learn it. Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic.” ते पुढे म्हणाले, “However good a Constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a Constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good.”
ते म्हणाले होते, “मी संविधान तयार केले, पण ते जिवंत ठेवणे हे तुमच्या – प्रत्येक नागरिकांच्या – हाती आहे.” ते संविधानाचा दुरुपयोग झाल्यास ते पहिले जाळणारे असल्याचेही म्हणाले होते.

आजच्या काळातील प्रासंगिकता

२०२६ मध्येही भारतीय संविधान जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात प्रगत लिखित संविधान म्हणून ओळखले जाते. डॉ. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीमुळे भारत विविधता असूनही एकसंध राहिला आहे. जातीय भेदभाव, आर्थिक असमानता, महिलांवरील अत्याचार, अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर आजही संविधानाचे कलम मार्गदर्शन करतात.
, तर संविधानातील मूल्ये – समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय – प्रत्यक्ष जीवनात उतरवण्याचा संकल्प करावा. शिक्षण, नैतिकता आणि सामाजिक न्याय यावर भर देणे ही आजची गरज आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ संविधानाचे शिल्पकार नव्हते, तर ते सामाजिक न्यायाचे, लोकशाहीचे, मानवी हक्कांचे आणि समतेचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या जीवनसंग्रामातून आणि विचारांमधून प्रेरणा घेऊन आपण सर्वांनी एक समतामूलक, प्रगत आणि समृद्ध भारत घडवण्यासाठी योगदान द्यावे.

- विश्वजीत माने