शेतकऱ्याचा ३७ वर्षांचा लढा यशस्वी! बेकायदेशीर भूसंपादन उच्च न्यायालयाने ठरवले रद्द, नुकसानभरपाई व ताब्याविना जमीन वाटप बेकायदेशीर

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर येथील शेतकरी नामदेव खेडकर यांनी लावलेली तब्बल ३७ वर्षांची कायदेशीर लढाई यशस्वी ठरली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय मनमानीला जोरदार दणका देत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि पथदर्शी निकाल दिला आहे. कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर नुकसानभरपाई न देता आणि जमिनीचा प्रत्यक्ष ताба न घेताच एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्या प्रकल्पग्रस्ताला वाटप करण्याचे प्रकार राज्यभरात घडत असतात, असाच एक प्रकार उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्दबातल ठरवला आहे. या ऐतिहासिक निकालामुळे केवळ संबंधित शेतकऱ्यालाच नव्हे, तर राज्यभरातील हजारो भूमिपुत्रांना व शेतकऱ्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व कायदेशीर मुद्दे:

• 37 वर्षांचा प्रदीर्घ लढा: शिक्रापूर येथील शेतकरी नामदेव खेडकर यांच्या जमिनीच्या संदर्भात अनेक दशकांपासून कायदेशीर वाद सुरू होता. प्रशासनाने नियमांना डावलून व योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया व मोबदला न देता जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्या विरोधात खेडकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

• भरपाई आणि प्रत्यक्ष ताब्याशिवाय वाटप बेकायदेशीर: उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केली की, जमिनीचे संपादन करताना संबंधित कायद्यानुसार योग्य ती नुकसानभरपाई देणे आणि जमिनीचा ताба विधिवत घेणे बंधनकारक आहे. या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता न करता परस्पर जमिनीचे अन्यत्र वाटप करणे हा कायद्याचा गैरवापर व शेतकऱ्यांच्या अधिकारांवर घाला आहे.

• राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा पायंडा: या निकालानिमित्त न्यायव्यवस्था ही सर्वसामान्य शेतकरी व नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असून, भविष्यात प्रशासकीय स्तरावर होणाऱ्या मनमानी कारभाराला यामुळे मोठा लगाम बसेल, अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.