सय्यद अता हसनैन यांचा कॉलम:अनेक देशांना पाकिस्तानमध्ये‎ वेगवेगळ्या कारणांमुळे रस‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पाकिस्तान सध्या अत्यंत गंभीर संकटांनी घेरलेला‎आहे. देशाची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे कोलमडली‎आहे. राजकीय अस्थिरता कायम आहे.‎बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरी वाढत आहे. खैबर‎पख्तूनख्वामध्ये ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान''चे‎(टीटीपी) हल्ले वाढले आहेत, तर पाकव्याप्त‎काश्मीरमध्येही लोकांचा असंतोष समोर येऊ लागला‎आहे. मग पाकिस्तान आता फुटण्याच्या किंवा तुकडे‎होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे का?‎ पाकिस्तानपुढील सर्वात मोठे खरे आव्हान त्याच्या‎संघराज्य व्यवस्थेचे आहे. हा देश अनेक भाषा, वांशिक‎गट व प्रादेशिक अस्मितांनी मिळून बनला आहे. एवढ्या ‎‎विविधतेने नटलेल्या समाजाला एका धाग्यात बांधण्याचे ‎‎काम तिथल्या लोकशाही संस्थांपेक्षा सैन्यानेच जास्त‎केले आहे. परंतु कोणत्याही देशाची एकतेसाठी जनतेचा ‎‎विश्वास आणि राजकीय संमती आवश्यक असते.‎आज बलुचिस्तानमधील नागरिक आपल्या राजकीय ‎‎हक्कांची मागणी करत आहेत. खैबर पख्तूनख्वा भाग ‎‎दहशतवाद व लष्करी कारवायांमुळे अशांत आहे. सिंध ‎‎प्रांतात वेळोवेळी प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न वर डोके‎काढत असतो. दुसरीकडे मुहाजिर समाजही राजकीय‎प्रतिनिधित्वाबाबत असंतुष्ट आहे. आता पीओकेमध्येही‎आर्थिक मुद्द्यांवरून सुरू झालेले जनआंदोलन‎शासनव्यवस्थेवर आणि इस्लामाबादच्या नियंत्रणावर‎थेट प्रश्न उपस्थित करू लागले आहे. यापैकी कोणताही‎एक मुद्दा पाकिस्तानच्या अखंडतेला लगेचच धोका‎निर्माण करू शकत नाही. पण संघराज्यीय रचनेत गंभीर‎भेगा पडल्याचे ते स्पष्ट संकेत असतात. असे असूनही‎पाकिस्तान आजवर कसा काय टिकून आहे? याचे‎सर्वात मोठे कारण त्याची अंतर्गत ताकद नसून त्याचे‎‘रणनीतिक महत्त्व'' हे आहे. पाकिस्तानचे भौगोलिक‎स्थान त्याला दक्षिण आशिया, मध्य आशिया, पश्चिम‎आशिया व आखाती देशांमधील एक महत्त्वाचा दुवा‎बनवते. त्याच्याकडे अणुवस्त्रे आहेत. सीमा अत्यंत‎संवेदनशील क्षेत्रांशी जोडलेल्या आहेत. याच‎कारणामुळे जगातील महासत्तांना पाकिस्तानचा पूर्ण‎विनाश किंवा पतन परवडणारे नाही.‎ शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने पाकिस्तानला आपला‎मित्र बनवले होते. अफगाण युद्ध आणि त्यानंतर‎दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक लढ्यातही‎पाकिस्तानची उपयोगिता कायम राहिली. आर्थिक‎संकटात सापडलेला असतानाही आयएमएफसहअनेक‎आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्याला वारंवार आर्थिक मदत‎केली. पाकिस्तानला आतापर्यंत आयएमएफकडून‎अनेक आर्थिक मदत पॅकेजेस मिळाली आहेत. हे निर्णय‎केवळ आर्थिक नव्हते, तर त्यामागे भू-राजकीय‎कारणेही होती. आज चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा‎रणनीतिक भागीदार आहे. ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक‎कॉरिडोअर'' हा केवळ एक आर्थिक प्रकल्प नसून‎चीनच्या दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग आहे. बाहेरील‎गुंतवणूक एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तात्पुरता‎आधार देऊ शकते; त्या देशाची राष्ट्रीय एकता निर्माण‎करू शकत नाही, हेही तितकेच सत्य आहे. अमेरिकेच्या‎गरजा आता बदलल्या आहेत. तरीही पाकिस्तान पूर्णपणे‎अस्थिर व्हावा असे अमेरिकेला वाटत नाही.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अणुवस्त्रांची सुरक्षा, दहशतवाद व स्थिरता यांबाबत‎अमेरिकेला चिंता आहे. दुसरीकडे सौदी अरेबिया आणि‎यूएईसारख्या आखाती देशांसाठीही पाकिस्तान एक‎महत्त्वाचा सुरक्षा भागीदार राहिला आहे. वेगवेगळ्या‎कारणांमुळे अनेक देशांना पाकिस्तानमध्ये रस आहे.‎ परंतु बाहेरील मदत ही पाकिस्तानच्या अंतर्गत‎समस्यांवरचा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही.‎पाकिस्तानचे नेतृत्व नेहमीच आपल्या अंतर्गत अपयशांचे‎कायदे आणि दोष बाहेरील देशांवर—विशेषतः भारतावर‎ढकलण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे तिथल्या देशांतर्गत‎राजकारणात काही काळासाठी फायदा मिळू शकतो;‎परंतु प्रशासन, अर्थव्यवस्था आणि जनतेच्या मूळ‎समस्या सुटू शकत नाहीत. भारताच्या दृष्टीने सर्वात‎महत्त्वाचे हे आहे की, त्याने पाकिस्तानच्या‎कमकुवतपणावर खूप उड्या मारू नयेत आणि त्याला‎कमीही लेखू नये. एक अस्थिर पाकिस्तान भारतासाठीही‎नवीन आव्हाने उभी करू शकतो.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ लष्कर आणि परदेशी मदतीच्या जोरावर‎चालण्याऐवजी पाकिस्तान नागरिकांच्या‎विश्वासावर उभा असलेला देश बनू‎शकेल का? याचे उत्तर मिळत नाही‎तोपर्यंत त्याची अंतर्गत कमजोरी व‎रणनीतिक उपयोगिता—या दोन्ही गोष्टी‎कायम राहतील.‎