न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा रोकड प्रकरण: घरातील आगीत सापडल्या ५०० च्या जळालेल्या नोटा, संसदीय समितीच्या अहवालात सर्व आरोप सिद्ध आणि राजीनाम्याची संपूर्ण टाईमलाईन

देशाच्या न्यायव्यवस्थेला हादरवून टाकणाऱ्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) यांच्याशी संबंधित बहुचर्चित 'कॅश फॉर करप्शन' किंवा रोकड प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. संसदेच्या लोकसभेत नुकताच या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला असून, यामध्ये माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील सर्व तीनही गंभीर आरोप सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अधिकृत शासकीय निवासस्थानातील आगीच्या दुर्घटनेनंतर सापडलेल्या ५०० रुपयांच्या जळालेल्या नोटा आणि त्यानंतर घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती.

प्रकरणाची संपूर्ण पार्श्वभूमी आणि घटनाक्रम (Full Timeline):

• मार्च २०२५ - आगीची दुर्घटना आणि रोकडचे रहस्य: १४ ते १५ मार्च २०२५ रोजी रात्री दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील तत्कालीन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत शासकीय बंगल्यावर अचानक आग लागली. आग विझवण्याचे काम सुरू असताना जवानांना बंगल्याच्या एका स्टोअर रूममध्ये ५०० रुपयांच्या जळालेल्या व अर्धवट जळालेल्या नोटांचे ढीग आणि बंडल्स आढळले. या घटनेने न्यायसंस्थेत प्रचंड खळबळ उडाली.

• आंतरिक चौकशी व सरन्यायाधीशांचा अहवाल: या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी एका उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय judicial in-house समितीची स्थापना केली. या समितीने ५५ हून अधिक साक्षीदारांची चौकशी करून अहवाल तयार केला.

• ऑगस्ट २०२५ - संसदेत महाभियोग प्रस्ताव: प्रकरण गंभीर असल्याने १४६ लोकसभा सदस्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध अपात्रता व काढणीसाठी (Removal Motion) स्वाक्षरी मोहीम राबवून प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ अंतर्गत एका तीन सदस्यीय संसदीय चौकशी समितीची स्थापना केली.

• एप्रिल २०२६ - न्यायमूर्तींचा राजीनामा: संसदेत महाभियोग आणि कायदेशीर कारवाईचा ससेमिरा मागे लागल्याने, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी आपल्या पदाचा थेट राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्द केला. जरी त्यांनी राजीनामा दिला असला, तरी सांविधानिक समितीने आपली कायदेशीर चौकशी सुरूच ठेवली.

• ऑगस्ट २०२६ - संसदीय समितीचा अंतिम अहवाल संसदेत सादर: नुकताच संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अहवालात समितीने वर्मा यांच्यावरील सर्व आरोप सिद्ध झाले असल्याचे म्हटले आहे.

संसदीय समितीच्या अहवालातील प्रमुख मुद्दे:

1. अस्पष्ट रोकड बाळगणे: शासकीय निवासस्थानातील गोदामात (Storeroom) मोठ्या प्रमाणावर ५०० रुपयांच्या नोटांचा साठा अनाधिकृतपणे बाळगल्याचे सिद्ध झाले असून, त्याचे कोणतेही कायदेशीर स्पष्टीकरण किंवा पुरावा देता आला नाही.

2. पुराव्यांशी छेडछाड: आग विझवताना मिळालेल्या महत्त्वपूर्ण जळालेल्या नोटांचे पुरावे नष्ट करण्यात आले आणि घटनेनंतर तेथील भौतिक पुराव्यांची योग्य ती जपणूक न करता त्यात फेरफार करण्यात आला.

3. दिशाभूल करणारे स्पष्टीकरण: न्यायमूर्तीपदावर असताना ज्या पारदर्शकतेची आणि जबाबदारीची अपेक्षा असते, त्याच्या पूर्णपणे विपरीत अशी दिशाभूल करणारी व अस्पष्ट उत्तरे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी चौकशीदरम्यान दिली.

या प्रकरणामुळे उच्च पदस्थ न्यायमूर्तींच्या उत्तरदायित्वाचा आणि नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, कायदेतज्ज्ञांच्या मते जरी राजीनाम्यामुळे महाभिवोग प्रक्रियेवर तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाले असले, तरी या अहवालामुळे पुढील कायदेशीर व फौजदारी कारवाईचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.