Pune : शरद मोहोळ खून प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; कोर्टाच्या आदेशाने पुणे पोलिसांना धक्का, मास्टरमाइंडबाबत नवा मोड

Pune : पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात खळबळ उडवून देणाऱ्या शरद मोहोळ खून खटल्यात मोठा ट्विस्ट आला आहे. यामुळे पोलीस तपासाला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा विठ्ठल शेलार याला तातडीने मुक्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पोलिसांकडून अटकेची प्रक्रिया राबवताना झालेल्या कायदेशीर त्रुटींमुळे न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

विठ्ठल शेलारच्या अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात 'हेबियस कॉर्पस' याचिका सादर करण्यात आली होती. शेलारच्या वकिलांनी असा दावा केला की, अटक करताना ज्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक असते, त्याकडे पुणे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला असून, कायदेशीर प्रक्रिया योग्य नसल्याचा ठपका ठेवत शेलारची अटक अवैध ठरवली आहे. शरद मोहोळ याच्या खुनानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे विठ्ठल शेलार याला पनवेल मधून पुणे पोलिसांनी अटक केली होती त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी शेलार याला न्यायालयात हजर केले होते. त्यासोबतच शेलार याला अटक करताना त्या मागची कारणे व आधार पोलिसांनी दिला नव्हता असा युक्तिवाद शेलार याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आणि हाच युक्तिवाद ग्राह्य धरीत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

Mumbai : महायुतीत एकनाथ शिंदेंची कोंडी; मुंबईतील मराठी पट्ट्यासाठी शिंदेसेना आक्रमक

कोथरूड भागात मुन्ना पोळेकर आणि त्याच्या साथीदारांनी शरद मोहोळवर गोळीबार करून त्याची हत्या केली होती. या थरारानंतर पुणे पोलिसांनी धागेदोरे शोधत विठ्ठल शेलार याला या कटाचा मुख्य मास्टरमाइंड असल्याचे सांगत अटक केली होती. या प्रकरणात विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे याच्यासह 18 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई देखील करण्यात आली होती. 1750 पानांच्या आरोपपत्रात शरद मोहोळ खून प्रकरणात विठ्ठल शेलार आणि गणेश मारणे हे मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केला होता. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आणि तपासाच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यास त्याला न्यायालयामध्ये हजर करून अटकेमागची कारणं आणि अटक कायदेशीर आहे का हे तपासले जाते. जर ही अटक बेकायदेशीर आढळली तर न्यायालय सदर व्यक्तीला तात्काळ सोडून देण्याचे आदेश देते. ही अटक बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने केलेल्या कारवाई पासून संरक्षण देते आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. हेबियस कॉर्पस रिट' ही याचिका पोलिस, सरकारी अधिकारी किंवा खासगी व्यक्ती त्यांच्याविरुद्ध दाखल केली जाऊ शकते.