मॅकडॉवेल्स' आणि 'ओल्ड मॉन्क' रमवरील एफएसएसएआयच्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह; उत्पादनांच्या गुणवत्तेपेक्षा हा वाद केवळ लेबलिंगचा असल्याचे स्पष्ट

लोकप्रिय मद्य ब्रँड्स असलेल्या 'मॅकडॉवेल्स' (McDowell's) आणि 'ओल्ड मॉन्क' (Old Monk) रमच्या उत्पादनांवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) केलेल्या कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. एफएसएसएआयच्या कठोर आदेशावर उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, हा संपूर्ण वाद उत्पादनांच्या सुरक्षिततेचा किंवा गुणवत्तेचा नसून केवळ तपशीलपत्राच्या म्हणजेच 'लेबलिंग' (Labelling) पद्धतीशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

उत्पादक युनिट्सच्या तपासणीनंतर FSSAI ने काढलेल्या बंदीच्या आदेशांना 'युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड' (United Spirits Ltd.) आणि 'मोहन मिकिन लिमिटेड' (Mohan Meakin Ltd.) या प्रमुख मद्य उत्पादक कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

काय आहे नेमका वाद आणि एफएसएसएआयची कारवाई?

• उत्पादनांच्या निर्मिती व विक्रीवर बंदी: FSSAI च्या पथकाने कारखान्यांच्या केलेल्या तपासणीदरम्यान उत्पादनांच्या लेबलिंग, घटकांची रचना (Composition) आणि वापरण्यात आलेले फ्लेवरिंग एजंट्स या मुद्द्यांवर आक्षेप घेत नवीन स्टॉक तयार करण्यास आणि त्याच्या विक्रीवर प्रतिबंध घातले होते.

• लेबलिंग बदलण्याची अट: प्राधिकरणाने जुना स्टॉक 'रम फ्लेवर्ड स्पिरिट' (Rum Flavoured Spirit) म्हणून पुन्हा लेबल करून विकण्याची मुभा दिली होती, मात्र कंपन्यांनी नवीन उत्पादनांवर घातलेली बंदी आणि लेबल बदलण्याच्या अटीला तीव्र विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. कंपन्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, ही उत्पादने दशकांपासून एकाच प्रमाणित प्रक्रियेद्वारे तयार केली जात आहेत.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण:

• राத்தोरात सर्वकाही बंद करता येणार नाही: सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ताशेरे ओढले की, कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा सुनावणीची पुरेशी संधी न देता रातोरात अशा प्रकारे कारखाने किंवा उत्पादनांची विक्री बंद करता येत नाही.

• सुरक्षिततेचा प्रश्न नाही: अन्न विश्लेषकांनी (Food Analysts) संबंधित मद्य पिण्यायोग्य नाही किंवा आरोग्यासाठी घातक असल्याचे कोठेही म्हटलेले नाही, या मुद्द्यावर न्यायालयाने लक्ष वेधले. हा वाद केवळ लेबलिंगच्या तांत्रिक बाबींशी जोडलेला असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना FSSAI च्या निर्देशांसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले असून प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवली आहे.