मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘पंजाबिस्तान’पुरताच मर्यादित राहील का पाकिस्तान?‎

पाकिस्तानच्या एकूण भूभागापैकी 44 टक्के भाग‎बलुचिस्तानमध्ये आहे. या प्रदेशात सुमारे 1.4 कोटी‎विखुरलेली लोकसंख्या राहते. ती पाकिस्तानच्या 25‎कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या तुलनेत फार कमी आहे.‎मार्च 1948 मध्ये पाकिस्तानने बलुचिस्तानवर ताबा‎मिळवल्यापासून हा प्रांत स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करत आहे.‎1947 च्या फाळणीच्या वेळी बलुचिस्तान हे ‘कलात’‎नावाचे स्वतंत्र संस्थान होते. त्याचे शासक मीर अहमद‎यार खान होते. पाकिस्तानने कलातवर पाकिस्तानमध्ये‎विलीन होण्यासाठी दबाव आणला. नंतरच्या सात‎दशकांपासून बलुच नेतृत्व व पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांतील‎संबंध सतत तणावपूर्ण राहिले. पाकिस्तानपासून‎स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने‎(बीएलए) गेल्या काही आठवड्यांत पाकिस्तानी‎लष्करावरील हल्ले तीव्र केले आहेत. 5 जुलै रोजी‎बीएलएच्या लढवय्यांनी बलुचिस्तानातील झियारत‎जिल्ह्यात मंगी धरणाच्या सुरक्षेसाठी तैनात नऊ पोलिसांची‎हत्या केली. 8 जुलै रोजी बीएलएच्या कट्टरवाद्यांनी‎पाकिस्तानी लष्कराच्या वाहनावर घात लावून हल्ला‎केला. त्यात 11 सैनिक ठार झाले. त्यानंतर मस्तुंग‎जिल्ह्यातही पाकिस्तानच्या लष्करी ताफ्यावर बॉम्बहल्ला‎करण्यात आला. या हल्ल्यात अंदाजे 45 सैनिकांचा मृत्यू‎झाला. प्रतिकात्मक पाऊल म्हणून बलुच नेत्यांनी‎पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्याची घोषणा करत आपल्या‎देशाचे नाव ‘रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान’ असे जाहीर‎केले आहे. मात्र या दाव्याला अद्याप कोणत्याही देशाने‎मान्यता दिलेली नाही. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की‎चीन आणि अमेरिका या दोघांच्याही शांततापूर्ण ‎‎बलुचिस्तानमध्ये स्वारस्य आहे. चीन ‘बेल्ट अँड रोड ‎‎इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) अंतर्गत चीन-पाकिस्तान ‎‎आर्थिक मार्गिका (सीपेक) उभारून बलुचिस्तानमध्ये ‎‎पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे. तर अमेरिका ‎‎बलुचिस्तानातील महत्त्वाच्या खनिजसंपत्ती,‎सोने-तांब्याच्या खाणी आणि तेलसंपत्तीपर्यंत‎पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.‎ भारतही या संपूर्ण घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. स्थानिक ‎‎बलुच नेते मीर यार बलुच यांनी ‘रिपब्लिक ऑफ ‎‎बलुचिस्तान’चे राष्ट्रगीत प्रसिद्ध केले असून नवी दिल्लीत ‎‎बलुचिस्तानचा दूतावास सुरू करण्याची विनंती‎भारताकडे केली आहे. मात्र बलुचिस्तानची राजधानी‎क्वेटा परिसरातील सुरक्षा परिस्थिती अद्याप अस्थिर‎असल्याने भारताने यावर सावध भूमिका घेतली आहे.‎1948 मध्ये ताबा मिळवल्यानंतर पाकिस्तानने‎बलुचिस्तानकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आजही‎हा पाकिस्तानातील सर्वाधिक गरीब प्रांतांपैकी एक असून ‎‎जागतिक दहशतवादासाठी पोषक भूमी मानला जातो. ‎‎अमेरिकेतील 11 सप्टेंबर 2001 च्या दहशतवादी‎हल्ल्यानंतर अफगाण तालिबानचा नेता मुल्ला मोहम्मद‎उमर याने अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील‎नाटो सैन्याविरोधात बंडाचे नेतृत्व केले. 2001 मध्ये तो‎पाकिस्तानात पळून गेला व पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांनी‎त्याला क्वेटा येथे आश्रय दिला. म्हणजेच, एका बाजूला‎पाकिस्तान नाटोला सहकार्य करत असल्याचे दाखवत‎होता, तर दुसऱ्या बाजूला तालिबानलाही मदत करत होता.‎अशी दुटप्पी भूमिका पाकिस्तानी नेतृत्वाने सातत्याने‎घेतली आहे. ओसामा बिन लादेनलाही जवळपास‎दशकभर एबटाबाद येथे लपवून ठेवण्यात आले होते.‎अखेर 2011 मध्ये अमेरिकेच्या नेव्ही सील्सने त्याचा शोध‎घेऊन त्याला ठार केले. पाश्चिमात्य देशांसाठी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पाकिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व असल्यामुळे‎बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य चळवळीला व्यापक‎आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.‎मात्र, पाकिस्तानच्या जातीय विघटनाची ही सुरुवात‎मानली जात आहे. दुसरीकडे पीओकेमध्ये असंतोष वाढत‎आहे. खैबर पख्तूनख्वामध्ये अस्थिरता कायम आहे.‎बलुचिस्तानला लागून असलेल्या सिंधमध्येही पाकिस्तानी‎लष्कर आणि सरकारमधील पंजाबी वर्चस्वाविरोधात‎दीर्घकाळापासून आंदोलने सुरू आहेत. सुमारे 11.2 कोटी‎(44 टक्के) लोकसंख्या असलेले पंजाबी हे‎पाकिस्तानातील सर्वाधिक प्रभावशाली आणि समृद्ध‎जातीय समूह आहेत. मात्र पाकिस्तानच्या केवळ 26 टक्के‎भूभागावर पंजाब प्रांत आहे. याउलट बलुच लोकसंख्या‎केवळ 6 टक्के असली तरी बलुचिस्तानमध्ये‎पाकिस्तानच्या 44 टक्के भूभागाचा समावेश होतो.‎बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आणि सिंधही‎बांगलादेशप्रमाणे पाकिस्तानपासून वेगळे झाले तर‎पाकिस्तान ‘पंजाबिस्तान’ नावाचे छोटे राष्ट्र उरेल. यापूर्वी‎युरोपमधील युगोस्लाव्हियाचेही अशाच प्रकारे विघटन‎झाले होते. दीर्घ जातीय संघर्षानंतर तेथून स्लोव्हेनिया,‎क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया आणि हर्झेगोविना,‎उत्तर मॅसिडोनिया आणि कोसोव्हो अशी सात स्वतंत्र राष्ट्रे‎उदयास आली. या दोन्ही परिस्थितींमध्ये महत्त्वाचा फरक‎आहे. शीतयुद्ध संपल्यानंतर आणि सोव्हिएत संघाच्या‎विघटनानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो देशांनी‎भू-राजकीय धोरणाचा भाग म्हणून युगोस्लाव्हियाचे‎विघटन घडवून आणले. मात्र, पाकिस्तानच्या बाबतीत‎अमेरिकेची भूमिका देश एकसंध ठेवण्याची राहिली आहे.‎1947 पासून अमेरिका आणि ब्रिटन यांनी पाकिस्तानचा‎आपल्या भू-राजकीय हितसंबंधांसाठी वापर केला आहे.‎सीआयए , आयएसआय या गुप्तचर संस्थाही पडद्यामागे‎समन्वयाने काम करतात, असे मानले जाते. इतिहास‎पाहिला तर पाकिस्तान हा अमेरिकेचा प्रमुख गैर-नाटो‎सहकारी राहिला आहे. 1989 पासून पाकिस्तानमार्फत‎भारतीय नागरिकांवर झालेल्या अनेक दहशतवादी‎हल्ल्यांकडे अमेरिकेने दुर्लक्ष केले. मात्र खनिजसंपत्तीने‎समृद्ध बलुचिस्तानमध्ये धुमसत असलेल्या‎चळवळीकडेही अमेरिका दुर्लक्ष करू शकेल का?‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य‎चळवळीला वाढते महत्त्व...‎बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य चळवळीला‎व्यापक आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळाला‎नसला, तरी पाकिस्तानच्या जातीय‎विघटनाची ही सुरुवात मानली जात आहे.‎पीओके आणि खैबर पख्तूनख्वामध्येही‎अस्थिरता वाढत आहे. सिंधमध्ये पंजाबी‎वर्चस्वाविरोधात दीर्घकाळापासून‎आंदोलने सुरू आहेत.‎