अकोल्यात शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक! बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे कृषी अधिकाऱ्यांना कक्षातच डांबले; दुबार पेरणीच्या नुकसानाचा हिशेब मागत ठिय्या आंदोलन!

अकोला: अस्मानी संकटाशी सामना करणाऱ्या बळीराजासमोर आता सुल्तानी आणि मानवनिर्मित संकट उभे राहिले आहे. अकोला (Akola) जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच निकृष्ट आणि बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे (Fake Soybean Seeds) शेकडो एकरांवरील पिकांची उगवणच झाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी थेट जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयावर धडक दिली. आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी जबाबदार कृषी अधिकाऱ्यांना (Agriculture Officers Locked) त्यांच्याच दालनात कोंडून बाहेरून कुलूप ठोकले आणि जोरदार ठिय्या आंदोलन सुरू केले. या अनपेक्षित प्रकारामुळे कृषी विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.

पैसे मोजूनही बियाणे बोगस; शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी नामांकित कंपन्यांचे आणि सत्यतादर्शक (Truthful) बियाणे मोठ्या आशेने खरेदी करून पेरणी केली होती. मात्र, पेरणीला अनेक दिवस उलटूनही शेतात एकही कोंब उगवला नाही. काही शेतकऱ्यांनी बियाणे उकरून पाहिले असता ते पूर्णपणे सडलेले आढळले. बियाणे बोगस निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हजारो रुपये वाया गेले असून, आता त्यांच्यावर अत्यंत खर्चिक अशी दुबार पेरणीचे (Resowing Crisis) संकट ओढवले आहे. कृषी विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणत्याही कंपन्यांवर किंवा विक्रेत्यांवर ठोस कारवाई न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध सुटला.

अधिकाऱ्यांना डांबले; घटनास्थळी पोलिसांची धाव

शेतकरी संघटना आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कृषी कार्यालयाला वेढा घातला. संतप्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारत विचारणा केली, मात्र समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांना खोलीत बंद केले. "जोपर्यंत बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल होत नाहीत आणि आम्हाला तात्काळ भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत कुलूप उघडणार नाही," अशी आग्रही भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. परिस्थिती तणावपूर्ण बनल्याने पोलीस प्रशासनाने तातडीने कृषी कार्यालयात धाव घेतली आणि मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला.

कडक कारवाई आणि पंचनाम्याचे आश्वासन

या आंदोलनानंतर कृषी विभागाने नमती भूमिका घेतली आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन अधिकारी स्वतः पंचनामे (Crop Inspection) करतील, निकृष्ट बियाणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे लेखी आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र, दरवर्षी होणाऱ्या या फसवणुकीमुळे अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी कमालीचा हवालदिल झाला असून, सरकारने तात्काळ थेट बँक खात्यात नुकसानभरपाई (Compensation) जमा करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे.