एन. रघुरामन यांचा कॉलम:कमी पगार देणे म्हणजे बचत नव्हे, दुय्यम दर्जाच्या कामात केलेली गुंतवणूक आहे

काही महिन्यांपूर्वी आम्ही एका घरकाम करणाऱ्या बाईंना कामावर ठेवले, कारण आमच्या जुन्या बाई लग्नानंतर दुसऱ्या शहरात गेल्या होत्या. नवीन बाईंची परिस्थिती बिकट होती आणि त्यांना नोकरीची खूप गरज होती. आम्ही त्यांना जबाबदाऱ्या समजावून सांगितल्या आणि पगार किती हवा, असे विचारले. त्यांनी सांगितलेली रक्कम ऐकून आम्हाला धक्काच बसला. त्यांची आर्थिक स्थिती खूपच खराब आहे आणि त्या घासाघीस करू शकत नाहीत, हे आमच्या लक्षात आले. त्यांना जुन्या कामगारांचा पगार कुणाकडून तरी कळेलच, हे माहीत असल्याने आम्ही त्यांना जुन्या कामगारांइतकाच पगार देऊ, असे सांगितले. हे ऐकून त्या खूप आनंदी झाल्या. कामाला सुरुवात केल्यापासून त्या प्रत्येक बाबतीत जुन्या कामगारांपेक्षा सरस काम करत आहेत आणि नेहमी हसतमुख असतात. वाढीव कामासाठी आम्ही त्यांना जास्तीचे पैसे दिले, तेव्हा त्या भावुक होऊन रडल्या. अर्थशास्त्राचा मूलभूत नियम आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत आहे की, किंमत गुणवत्तेवर परिणाम करते. विश्वासार्ह मशिनरीसाठी आपण जास्त पैसे द्यायला तयार असतो, कारण ती बंद पडणे आपल्याला महागात पडते. महत्त्वाच्या कामांसाठी आपण अनुभवी वकील नेमतो, कारण तिथे झालेली चूक महाग पडू शकते. तरीही काही संस्था अशी अपेक्षा करतात की, उच्चशिक्षित व्यावसायिकांनी त्यांच्या कौशल्याशी न जुळणाऱ्या पगारावर असाधारण निकाल द्यावेत. ‘ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन’ (जीएचएमसी) याचे एक उत्तम उदाहरण आहे, जिथे स्वच्छता कर्मचाऱ्याचे वेतन कुशल आयटी कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त आहे. जीएचएमसीने नुकत्याच काढलेल्या एका टेंडर नोटिफिकेशनमध्ये हार्डवेअर इंजिनिअर, डेटाबेस ॲडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क ॲडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, टीम लीडर, जीआयएस ॲनालिस्ट आणि वेब डिझायनर यांसारख्या पदांसाठी व्यावसायिक मागवले होते. यावरून लोकांचे लक्ष वेधले गेले, कारण दिलेला पगार खूपच कमी होता. जीएचएमसीने 12 हार्डवेअर इंजिनिअर्ससाठी 28 हजार रुपये मासिक वेतन प्रस्तावित केले. एमटेक आणि तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या वरिष्ठ जीआयएस ॲनालिस्टसाठी 37 हजार रुपये आणि बीटेकसह सहा वर्षांचा अनुभव असलेल्या वेब डिझायनरसाठी 42 हजार रुपये मासिक वेतन निश्चित केले गेले. याउलट, नव्याने नियुक्त झालेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्याला दरमहा साधारण 30 ते 35 हजार रुपये मिळतील. वरिष्ठता वाढली की, त्यांचा पगार 70 ते 80 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. विशेष म्हणजे, आयटी क्षेत्रातील आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा झालेली नाही, असे कारण जीएचएमसी अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. याचा पहिला परिणाम असा होतो की, सर्वात चांगले उमेदवार अर्जच करत नाहीत. कुशल व्यावसायिकांना आपली किंमत माहीत असते. जर त्यांनी शिक्षण, प्रमाणपत्रे आणि अनुभव मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे खर्च केली असतील, तर ते स्वाभाविकपणे संधींची तुलना करतात. अव्यवहार्य पगारामुळे निराश उमेदवार किंवा चांगली संधी मिळेपर्यंत या नोकरीला तात्पुरता निवारा मानणारे लोकच आकर्षित होतात. दुसरा परिणाम अधिक नुकसानकारक आहे. जे लोक नोकरी स्वीकारतात, ते पहिल्या दिवसापासून असमाधानी असतात. प्रत्येक कामाच्या वेळी त्यांना आपण कमी लेखले जात आहोत, याची जाणीव होते. ‘मी अधिक चांगले योगदान कसे देऊ शकेन?’ असा विचार करण्याऐवजी, ‘इथून किती लवकर बाहेर पडता येईल?’ असा प्रश्न ते विचारू लागतात. कोणतीही प्रेरणादायी भाषणे किंवा टीम-बिल्डिंग उपक्रम सतत होणाऱ्या अन्यायाच्या भावनेची भरपाई करू शकत नाहीत. संस्थेला याची छुपी किंमत मोजावी लागते. कर्मचाऱ्यांच्या नोकरी सोडण्याचे प्रमाण वाढते. प्रकल्प संथ होतात. प्रत्येक राजीनाम्यासोबत ज्ञान बाहेर जाते. भरतीचा खर्च वाढतो. व्यवस्थापक प्रतिभेला वाव देण्यापेक्षा नवीन माणसे शोधण्यात जास्त वेळ घालवतात. शेवटी, ग्राहकही सेवा आणि कामाच्या दर्जातील अस्थिरता लक्षात घेऊ लागतात. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक स्टार्टअप किंवा छोट्या व्यवसायाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांइतकाच पगार दिला पाहिजे. संसाधनांमध्ये तफावत असतेच. पण, निष्पक्षता कधीही हरवता कामा नये. जर पैसा मर्यादित असेल, तर संस्था पारदर्शक वाढ, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन, शिकण्याच्या संधी, अर्थपूर्ण जबाबदाऱ्या आणि सन्मान देऊन त्याची भरपाई करू शकतात. जर कर्मचाऱ्यांना भविष्याची खात्री वाटली, तर ते अनेकदा कमी पगारावरही काम करायला तयार होतात. मात्र, जिथे त्यांना कमी लेखले जाते आणि वाढीचे कोणतेही आश्वासन नसते, अशी स्थिती ते कदाचित स्वीकारणार नाहीत. फंडा असा आहे की जेव्हा माणसे सन्मानित अनुभवतात, तेव्हा ती मनापासून योगदान देतात. जेव्हा त्यांना अपमानित वाटते, तेव्हा ती केवळ वेळ घालवतात.