महाराष्ट्र: ओला-उबर-रॅपिडो चालकांसाठी मोठा निर्णय; अधिवास प्रमाणपत्र होणार बंधनकारक!

महाराष्ट्र: ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत माहिती देताना ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या बाईक टॅक्सी सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांसाठी महाराष्ट्राचे अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासून करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी सेवा सुरू असून त्यांना नियामक चौकटीत आणण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार चालकांना अधिवास प्रमाणपत्रासह शासनाने निश्चित केलेल्या इतर पात्रता निकषांची पूर्तता करावी लागेल. तसेच सर्व बाईक टॅक्सी सेवा केवळ अधिकृत नोंदणीकृत ॲग्रीगेटर कंपन्यांमार्फतच चालवाव्या लागतील.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्यातील बाईक टॅक्सी सेवांचे नियमन होईल, शासनाला महसूल मिळेल तसेच चालकांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देता येईल. प्रस्तावित धोरणानुसार प्रत्येक प्रवासामागे निश्चित शुल्क शासनाकडे जमा केले जाईल आणि प्रवाशांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भाड्याचा काही हिस्सा चालकांच्या कल्याण निधीसाठी राखून ठेवला जाणार आहे.

दरम्यान, सरकारने स्पष्ट केले आहे की बाईक टॅक्सी सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून आवश्यक प्रशासकीय मंजुरीनंतर नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. संबंधित चालक आणि ॲग्रीगेटर कंपन्यांना नव्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.