भारताची 'एनर्जी' रणनीती: होरमुझ संकट आणि रशियन तेल आयातीचा 'गेमचेंजर' मास्टरप्लॅन!

नवी दिल्ली: मार्च २०२६ मध्ये इराण आणि पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे होरमुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक तेल बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी मोठा वाटा या मार्गावरून येत असल्याने भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षेचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. मात्र, भारताने अत्यंत चाणाक्षपणे या संकटाचा सामना केला आहे.

भारताची प्रमुख धोरणे:
१. रशियन तेलावर भर: युक्रेन युद्धाच्या काळापासून भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात करण्यास सुरुवात केली होती. होरमुझ संकटानंतर, रशियन कच्च्या तेलाची आयात भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा 'कणा' (Backbone) बनली आहे. रशियाकडून मिळणारे तेल पूर्णपणे होरमुझच्या जोखमीबाहेर असल्याने भारताचा पुरवठा विस्कळीत झाला नाही.
२. आयात विविधता (Diversification): केवळ आखाती देशांवर अवलंबून न राहता भारताने अमेरिका, ब्राझील, पश्चिम आफ्रिका आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या 'अटलांटिक बेसिन' देशांकडून तेल खरेदी वाढवली आहे. यामुळे एकाच स्रोतावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी झाला आहे.
३. धोरणात्मक साठे (Strategic Reserves): भारताने आपले धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे वाढवण्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत देशांतर्गत पुरवठा काही काळासाठी सुरळीत ठेवता येईल.
४. डिप्लोमसी आणि नौदल तैनात: भारताने आखाती देशांशी राजनैतिक संबंध दृढ केले असून, आपल्या व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी नौदलाची उपस्थिती वाढवली आहे.

आर्थिक आव्हाने:जरी भारत पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यात यशस्वी झाला असला, तरी जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडल्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांवर (OMCs) मोठा आर्थिक ताण आला आहे. ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी इंधन दर स्थिर ठेवल्याने कंपन्यांना होणारे नुकसान (Under-recoveries) भरून काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. थोडक्यात, होरमुझ संकट हे भारताच्या ऊर्जा धोरणासाठी एक मोठा 'गेमचेंजर' ठरले असून, देशाने आपली ऊर्जा सुरक्षा अधिक बळकट केली आहे.