विधानसभा अध्यक्षांचा 'प्रस्ताव' बेस्टकडून माघारी पाठविण्यात आला, प्रवाशांच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप!

मुंबईतील ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील बेस्ट बसचा मार्ग बदलून येथील बसथांबा छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयासमोर स्थलांतरित करण्याबाबतचा विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांचा प्रस्ताव चांगलाच वादात सापडला आहे. बेस्ट समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करण्यात आला असून, समितीने हा प्रस्ताव नामंजूर करत प्रशासनाकडे परत पाठविला आहे. हा प्रस्ताव सार्वजनिक वाहतुकीला डावलून खासगी वाहने आणि टॅक्सीचालकांना प्राधान्य देणारा असून सामान्य प्रवाशांच्या हिताविरोधात असल्याचा गंभीर आरोप बैठकीत करण्यात आला.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केलेल्या सूचनेनुसार बेस्ट उपक्रमाकडून हा प्रस्ताव समितीसमोर मांडण्यात आला होता. गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात मोठ्या प्रमाणात देश-विदेशातील पर्यटक येतात. त्यामुळे येथे वाहनांची आणि पादचाऱ्यांची मोठी गर्दी असते. या परिसरात सध्या असलेल्या बेस्टच्या बसथांब्यामुळे आणि बसगाड्यांमुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते, असा दावा करत नार्वेकरांनी हा बसथांबा दुसरीकडे हलवण्याची सूचना केली होती.

बेस्टला मिळते चांगले उत्पन्न आणि लाखो प्रवासी
सध्या अहिल्याबाई होळकर चौक (चर्चगेट) आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यान सोमवार ते शनिवार या कालावधीत दररोज सरासरी ४३६ बसफेऱ्या होतात. यातून सुमारे २४ हजार प्रवासी प्रवास करतात, ज्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला दररोज १ लाख १७ हजार रुपयांचा महसूल मिळतो. रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी हे प्रमाण आणखी वाढते. सुट्टीच्या दिवशी एकूण ५९८ बसफेऱ्यांमधून तब्बल २८ हजार प्रवासी प्रवास करतात आणि यातून बेस्टला १ लाख ९८ हजार रुपयांचे भरघोस उत्पन्न मिळते.

खासगी वाहतुकीला प्राधान्य कशासाठी? समितीचा सवाल
हा मार्ग आणि बसथांबा इतरत्र हलवण्यास बेस्ट समिती सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नितीन नांदगावकर यांनी मत मांडले की, "जर बेस्टचा मार्ग स्थलांतरित केला, तर गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात खासगी वाहनांची मनमानी वाढेल. यामुळे सामान्य मुंबईकरांसह पर्यटकांच्या खिशालाही मोठी कात्री बसेल."

तर दुसरीकडे, पक्षाच्या प्रवीणा मोरजकर यांनी धोरणावर बोट ठेवत प्रश्न उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, "एकीकडे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्याचे आणि त्याला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले जात आहे. असे असताना आपण बेस्टसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीला डावलून खासगी वाहनांना प्राधान्य का देत आहोत?"

या सर्व गदारोळानंतर, हा प्रस्ताव सामान्य जनतेला त्रासदायक ठरणारा असल्याचा निष्कर्ष काढत बेस्ट समितीने तो फेटाळून लावला आणि प्रशासनाकडे परत पाठवून दिला.