आरती जेरथ यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आपलेच निर्णय सुप्रीम कोर्ट‎ वारंवार का फिरवतेय ?‎

जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच निर्णयांना वारंवार‎बदलते तेव्हा तो सार्वजनिक चिंतेचा विषय बनतो. २०२५‎मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आठ निर्णय फिरवले.‎अनेक आदेश तर दिल्यानंतर काही आठवड्यांतच‎बदलले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने भूतकाळात आपल्या‎निर्णयात बदल किंवा सुधारणा केली नाही असे नाही,‎परंतु असे सहसा तेव्हाच घडले होते, जेव्हा एखाद्या‎पक्षाने प्रकरणाच्या पुनरावलोकनासाठी मोठ्या‎खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. मात्र, अलीकडील‎घडामोडी वेगळ्या आहेत. कारण हे निर्णय‎न्यायालयाच्या आतूनच फिरवले गेले. दुसऱ्या शब्दांत,‎सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन ही प्रकरणे‎इतर खंडपीठांकडे पाठवली, ज्यांनी पहिल्या खंडपीठाचा ‎‎निर्णय बदलला. विधिज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयात‎असे पहिल्यांदाच घडत आहे. ही पद्धत सुरू राहिली तर‎ती न्यायशास्त्राच्या भविष्यासाठी चिंताजनक आहे.‎कारण यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची वैधता ‎‎कमकुवत होईल. ज्या विषयांवरील निर्णय मागे घेण्यात ‎‎आले त्यामध्ये न्यायालयीन शिस्तीपासून ते पर्यावरणाचे ‎‎विषय, कॉर्पोरेट मुद्दे आणि भटक्या कुत्र्यांच्या‎प्रकरणांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे बदलण्यात‎आलेल्या आठ निर्णयांपैकी तीन निर्णय न्यायमूर्ती जे. बी.‎पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिले होते, जे भविष्यात‎भारताचे सरन्यायाधीश होणार आहेत. हे देखील रंजक‎आहे की, हे निर्णय बदलण्याची सुरुवात निवृत्त न्यायमूर्ती‎बी.आर. गवई यांच्या कार्यकाळात झाली. विद्यमान‎सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कार्यकाळातही हा‎सिलसिला सुरू आहे. अरावली खाणकामाशी संबंधित‎निर्णयाचा उलटफेर सर्वात धक्कादायक होता.‎

तत्कालीन सरन्यायाधीश गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील‎खंडपीठाने २० नोव्हेंबर रोजी खाणकामाच्या‎नियमनासाठी सरकारी समितीने सुचवलेली उंचीसंबंधी‎व्याख्या मान्य केली होती. पर्यावरणवादी आणि‎सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर सरन्यायाधीश‎सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्या‎निर्णयाला स्थगिती दिली आणि या मुद्द्याच्या‎पुनर्मूल्यांकनासाठी विषयतज्ज्ञांची एक नवीन समिती‎स्थापन केली. नवीन आदेशात म्हटले आहे की,‎‘जनभावना’ लक्षात घेऊन आधीच्या निर्णयाचे‎पुनरावलोकन केले जात आहे. सार्वजनिक विरोधाच्या‎प्रतिसादात न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे पाऊल‎स्वागतार्ह असले तरी यामुळे आधीचा निर्णय कशा‎प्रकारे घेतला गेला होता यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.‎दिल्ली आणि हरियाणाची फुप्फुसे मानल्या जाणाऱ्या‎अरावली टेकड्यांसाठी सरकारी समितीची‎उंची-आधारित व्याख्या स्वीकारण्यापूर्वी मागील‎खंडपीठाने पुरेसा विचार केला नव्हता का? की ही‎स्थगिती केवळ लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न होता?‎

आधीचे निर्णय फिरवण्याच्या वेळेमुळे (टायमिंग) हे गूढ‎अधिकच वाढले आहे. अरावलीतील खाणकामाला‎हिरवा कंदील दाखवणारा पहिला निर्णय तत्कालीन‎सरन्यायाधीश गवई यांच्या निवृत्तीच्या अवघ्या तीन‎दिवस आधी, २० नोव्हेंबर रोजी आला. त्यानंतर पाच‎आठवड्यांनी २९ डिसेंबर रोजी हा निर्णय फिरवण्यात‎आला. हिवाळी सुट्टीच्या काळात सरन्यायाधीश सूर्यकांत‎यांनी यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन केले.‎न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यांच्या खंडपीठाने निर्णय मागे घेण्याच्या या नवीन‎पद्धतीतील धोक्यांबाबत इशारा दिला होता. हा इशारा‎अरावलीचा निर्णय बदलण्याच्या अगदी आधी आला‎होता. स्पष्ट आहे की, त्यांच्या सावधगिरीच्या‎बोलण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दोन्ही न्यायाधीशांनी‎म्हटले होते की, ‘एखाद्या कायदेशीर विषयावर‎खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे वाद संपला पाहिजे.‎कारण तो अंतिम असतो... केवळ नंतर एखादा दुसरा‎दृष्टिकोन अधिक चांगला वाटतो म्हणून एखादा निकाल‎पुन्हा उघडला गेला तर कलम १४१ लागू करण्याचा‎उद्देशच अपयशी ठरेल... यामुळे न्यायालयाचा अधिकार‎आणि निकालांचे मूल्य कमकुवत होईल.’‎ सर्वोच्च न्यायालय सध्या सरकारी दबाव, जनहित आणि‎संविधान यांच्यातील एका संतुलित रेषेवर चालत आहे.‎ ( ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत. )‎‎

This post was originally published on this site.