Budget 2026 : सर्वसामान्य आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा झटका; सरकारच्या एका निर्णयामुळे खिशावर पडणार थेट भार

Mumbai : गेल्या काही वर्षांत भारतात डिजिटल पेमेंटचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. सर्वत्र UPI चा वापर सामान्य झाला आहे. QR कोड आता फक्त सोयीचे राहिलेले नाहीत तर रोख रकमेपासून मुक्ततेचे साधन आहेत. पण 2026 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, UPI बद्दल एक वास्तव समोर येत आहे, ज्यामुळे वादविवाद सुरू आहेत. हा मुद्दा मोफत डिजिटल पेमेंट मॉडेलच्या भविष्याशी संबंधित आहे. सरकारच्या निर्णयांचा परिणाम भविष्यात सामान्य लोकांवर होऊ शकतो.

UPI आता देशातील डिजिटल पेमेंटचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सर्व डिजिटल व्यवहारांपैकी सुमारे 85% व्यवहार UPI द्वारे केले जातात. आकडेवारीनुसार, केवळ ऑक्टोबरमध्येच 20 अब्जाहून अधिक व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यात आली, जी अंदाजे ₹27 लाख कोटी इतकी आहे. हे आकडे दर्शवितात की UPI किती वेगाने लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला आहे. या मजबूत आकडेवारीमध्ये, एक आव्हान देखील उद्भवते. आकडेवारीनुसार, फक्त 45% व्यापारी नियमितपणे UPI पेमेंट स्वीकारत आहेत. देशातील जवळजवळ एक तृतीयांश पिनकोडमध्ये 100 पेक्षा कमी सक्रिय UPI व्यापारी आहेत, जरी या क्षेत्रांमध्ये व्यापाऱ्यांची संख्या जास्त असण्याची शक्यता आहे.

Pune : मराठवाड्यातून पुण्याकडे येणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच; 26 जानेवारीपासून बदल लागू, विद्यार्थी–नोकरदारांना मोठा फटका

द इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका अहवालानुसार, UPI साठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे त्याचे संपूर्ण मोफत पेमेंट. सध्या, व्यापाऱ्यांकडून कोणताही MDR आकारला जात नाही, ज्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना सुविधा मिळते. प्रत्येक UPI व्यवहाराची किंमत अंदाजे ₹2 आहे, जी बँका आणि फिनटेक कंपन्या उचलतात. सरकारने 2023-24 मध्ये डिजिटल पेमेंटला समर्थन देण्यासाठी ₹3,900 कोटी वाटप केले. 2025-26 मध्ये ही मदत कमी होऊन फक्त ₹427 कोटी झाली. दुसरीकडे, पुढील दोन वर्षांत UPI प्रणाली चालवण्याचा एकूण खर्च ₹8,000 ते ₹10,000 कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणूनच मोफत UPI च्या भविष्याबद्दल प्रश्न वाढत्या प्रमाणात उपस्थित केले जात आहेत.

या मुद्द्यावर, आरबीआय गव्हर्नर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की यूपीआय कायमचे मोफत चालू ठेवणे शक्य नाही. या प्रक्रियेत होणारा खर्च कुणाला तरी सहन करावा लागेल. दरम्यान, कंपन्यांनी असे म्हटले आहे की निधीअभावी त्यांना नवीन वैशिष्ट्ये आणण्यात आणि प्रणाली मजबूत करण्यात अडचणी येत आहेत. दुर्गम गावांमध्ये यूपीआय पोहोचण्यातही त्यांना अडचणी येत आहेत. 2026 च्या अर्थसंकल्पात यूपीआय पूर्णपणे मोफत राहील की नवीन दृष्टिकोन स्वीकारला जाईल हे ठरवले जाऊ शकते. एक पर्याय असा आहे की सरकार जास्त अनुदान देऊन मोफत मॉडेल सुरू ठेवू शकते. जेणेकरून सामान्य लोक आणि लहान व्यवसायांवर कोणताही भार पडणार नाही. दुसरा मार्ग असा असू शकतो की सरकार मर्यादित एमडीआर लागू करून यूपीआयला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने हळूहळू पावले उचलू शकेल.