रुचिर शर्मा यांचा कॉलम:चीनकडे आजही डॉलरच्या ‎वर्चस्वाला पर्याय नाही

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या आठवड्यात झालेल्या बीजिंग शिखर परिषदेमुळे‎पुन्हा एकदा त्या ‘साम्राज्यवादी कल्पनेला’बद्दलच्या‎चर्चेला हवा मिळाली. त्यानुसार अमेरिका कथितपणे‎महासत्तेचा मुकुट चीनकडे सोपवत आहे. मात्र एका‎क्षेत्रात परिस्थिती पूर्णपणे उलट आहे. ते म्हणजे आर्थिक‎स्पर्धेचे क्षेत्र. या क्षेत्रात चीन ठप्प अवस्थेत दिसत आहे,‎तर अमेरिका कोणताही विशेष प्रयत्न न करता वर्चस्व‎कायम ठेवत आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या आठवड्यात झालेल्या बीजिंग शिखर परिषदेमुळे‎पुन्हा एकदा त्या ‘साम्राज्यवादी कल्पनेला’बद्दलच्या‎चर्चेला हवा मिळाली. त्यानुसार अमेरिका कथितपणे‎महासत्तेचा मुकुट चीनकडे सोपवत आहे. मात्र एका‎क्षेत्रात परिस्थिती पूर्णपणे उलट आहे. ते म्हणजे आर्थिक‎स्पर्धेचे क्षेत्र. या क्षेत्रात चीन ठप्प अवस्थेत दिसत आहे,‎तर अमेरिका कोणताही विशेष प्रयत्न न करता वर्चस्व‎कायम ठेवत आहे.‎ जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील‎आर्थिक ताकदीतील अंतर इतिहासात कधीच इतके‎मोठे नव्हते. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि‎15 व्या शतकातील साम्राज्यांचा इतिहास पाहिला तर ‎‎उदयास येणाऱ्या शक्तींनी लष्करी शक्तीपासून‎व्यापारापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत प्रभाव निर्माण केला होता.‎चीन जवळपास सर्व बाबतीत हीच परंपरा पाळताना ‎‎दिसतो, मात्र आर्थिक क्षेत्र त्याला अपवाद ठरले आहे. ‎‎भूतकाळातील आणि सध्याच्या प्रतिस्पर्धी चलनांच्या ‎‎तुलनेत चीनच्या रेनमिन्बी या चलनाला अद्याप ‎‎आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून फारशी मान्यता मिळालेली‎नाही. सामान्यपणे एखादे साम्राज्य आर्थिक शक्ती‎मिळवते, तेव्हा त्याच्या चलनाचा केंद्रीय बँकांच्या‎परकीय चलन साठ्यातील हिस्सा वाढू लागतो. मात्र,‎जागतिक जीडीपीमध्ये 17 टक्के वाटा असूनही केंद्रीय‎बँकांच्या राखीव साठ्यात चीनचा हिस्सा केवळ 2‎टक्के आहे. त्यामुळे चीन आपल्या उदयाच्या समान‎टप्प्यावर असलेल्या पूर्वीच्या महासत्तांच्या तुलनेत सुमारे‎30 ते 40 वर्षे मागे असल्याचे दिसते. व्यापार क्षेत्रातही‎एखादी उदयोन्मुख शक्ती मजबूत होत गेली की, जग‎तिच्या चलनात अधिक व्यवहार स्वीकारू लागते. भले‎त्या व्यवहारात ती शक्ती थेट सहभागी नसली तरी.‎इतिहास पाहिला तर ब्रिटनचा जागतिक व्यापारातील‎वाटा सर्वोच्च काळात 40 टक्के होता, पण व्यापार‎व्यवहारांमध्ये पाउंड स्टर्लिंगचा हिस्सा 60 टक्क्यांपर्यंत‎पोहोचला होता. याउलट, जागतिक व्यापारात चीनचा 15‎टक्के अग्रगण्य हिस्सा असला तरी व्यापार बिलांपैकी‎केवळ 2 टक्के व्यवहार रेनमिन्बीमध्ये होतात.‎ फेडरल रिझर्व्हच्या एका निर्देशांकानुसार व्यापार,‎चलनविनिमय, कर्ज आणि इतर मोठ्या व्यवहारांमध्ये‎प्रमुख चलनांचा वापर किती प्रमाणात होतो, हे स्पष्ट‎होते. वर्ष 2000 पासून आजपर्यंत या निर्देशांकात‎रेनमिन्बीचा हिस्सा शून्यावरून केवळ 2.5 टक्क्यांपर्यंत‎वाढला आहे. आणि हे अशा काळात घडत आहे, जेव्हा‎जग पूर्वीपेक्षा अधिक फायनान्शियलाइज्ड’ झाले आहे.‎शेअर बाजार, बँक कर्ज आणि कर्जपातळी या सर्व‎गोष्टी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत प्रचंड वाढल्या‎आहेत. गेल्या अर्धशतकात वित्तीय मालमत्तांचे मूल्य‎चारपट वाढून जागतिक जीडीपीच्या 400 टक्क्यांपेक्षाही‎अधिक झाले आहे. डॉलरचे जागतिक वर्चस्व‎अमेरिकेला अनेक स्तरांवर जागतिक व्यवस्थेवर‎नियंत्रण ठेवण्याची ताकद देते. डॉलरची प्रचंड मागणी‎अमेरिकेच्या कर्जखर्चाला कमी ठेवते आणि तिला‎सातत्याने मोठी वित्तीय तसेच व्यापारी तूट चालवण्याची‎परवानगी देते. इतर कोणत्याही राष्ट्राला हा‎विशेषाधिकार किंवा त्यातून मिळणारा भू-राजकीय‎प्रभाव लाभलेला नाही. डॉलरकेंद्रित आर्थिक‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎व्यवस्थेवर अमेरिकेचे नियंत्रण असल्याने ती देशांची‎वित्तीय नेटवर्कपर्यंतची पोहोच रोखून त्यांच्यावर दबाव‎आणू शकते आणि अनेकदा तसे केलेही आहे. चीन या‎आर्थिक प्रभावशक्तीची बरोबरी करत नाही, तोपर्यंत तो‎अपूर्ण महासत्ता राहील. अनेक दशकांपासून चीनने‎आपली आर्थिक व्यवस्था इतर प्रमुख राष्ट्रांच्या तुलनेत‎खूप अधिक नियंत्रणाखाली ठेवली आहे. खुले बाजार‎सहसा विश्वास वाढवतात. अभ्यासांनुसार,‎नियंत्रणांमध्ये सैलपणा आणल्यास भांडवल बाहेर‎जाण्यापेक्षा आत येण्याचे प्रमाण अधिक वाढू शकते.‎त्यामुळे आर्थिक वाढ आणि शेअर बाजारातील‎परतावा दोन्ही मजबूत होतात. चीनने अधिक धाडसी‎आर्थिक उदारीकरण केले नाही, तर तो अमेरिकेच्या‎आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देऊ शकणार नाही आणि‎महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षाही पूर्णपणे साध्य करू‎शकणार नाही.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ डॉलरची मोठी मागणी अमेरिकेच्या‎कर्जउभारणीचा खर्च कमी ठेवते आणि‎तिला सातत्याने मोठी वित्तीय व व्यापारी‎तूट चालवण्याची मुभा देते. इतर देशाला‎हे विशेषाधिकार किंवा त्यातून मिळणारा‎भू-राजकीय प्रभाव मिळालेला नाही.‎‎