मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:अमेरिकेशी व्यापार कराराच्या ‎चाव्या आता आपल्या हाती‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी कर बेकायदा‎घोषित करण्याच्या निर्णयामुळे ट्रम्प नाराज आहेत.‎दरम्यान भारताच्या व्यापार वाटाघाटी पथकाने दीर्घकाळ‎प्रलंबित व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी‎वॉशिंग्टनला नियोजित भेट रद्द केली आहे. सर्वोच्च‎न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर हा विलंब‎भारतासाठी अप्रत्यक्षपणे फायदेशीर ठरू शकतो.‎ सुप्रीम कोर्टाने ट्रम्प कर बेकायदा घोषित केल्याने व्हाईट‎हाऊसला जगातील प्रत्येक देशावर 15% कर‎लावण्यासाठी 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122‎चा वापर करावा लागेल. कलम 122 अशा करांना‎जास्तीत जास्त 150 दिवसांसाठी परवानगी देते. या ‎‎कालावधीत ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे ‎‎उल्लंघन केल्याचा किंवा अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये ‎‎सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या देशांची चौकशी ‎‎करेल. ट्रम्प प्रशासन आपल्या पुराव्यांच्या आधारे ‎‎न्यायालयाचे समाधान करण्यात अपयशी ठरले तर 24 ‎‎फेब्रुवारी 2026 रोजी लादलेले 15% कर 24 जुलै 2026‎रोजी संपतील. यानंतर विविध देशांवर लादलेले कर ‎‎अमेरिकेने ऐतिहासिकदृष्ट्या परदेशी निर्यातदारांवर ‎‎आकारलेल्या सरासरी दरापर्यंत येतील. ट्रम्प प्रशासन ‎‎महामंदीच्या काळात पारित केलेल्या 1930 च्या‎कायद्याच्या कलम 388 चा वापर करू शकते का‎याचाही विचार करत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या‎व्यापाराला हानी पोहोचवण्यासाठी अन्याय्य कर‎लादणाऱ्या कोणत्याही देशावर 50% पर्यंत कर लादता‎येतो. हा कायदा यापूर्वी कधीही वापरला गेला नाही.‎अपेक्षेप्रमाणे ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या‎आदेशावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. गेल्या वर्षभरात‎लावलेल्या व आता बेकायदा घोषित कर परताव्यांची‎एकूण रक्कम 175 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असल्याचा‎अंदाज अमेरिकन ट्रेझरीचा आहे. हे परतावे कोणाला‎मिळतील? ट्रम्प यांनी त्यांच्या "मागा’ समर्थकांसमोर‎टेरिफ वॉरची ओळख कथितरित्या "अमेरिकेला‎दशकांपासून लूट’ करणाऱ्या देशांना दंड म्हणून‎सांगितली होती. त्यांनी हे टेरिफ जणू परदेशी निर्यातदार‎भरत असल्याचे रंगवले होते. वास्तविक त्याचा‎अमेरिकन आयातदारांवर बोजा होता. किंबहुना भाराचा‎एक छोटा भाग अमेरिकन ग्राहकांवरही पडला. म्हणूनच‎अलिकडच्या काही महिन्यांत अमेरिकन मॉल्स आणि‎रिटेल स्टोअरमध्ये किराणा आणि एफएमसीजी वस्तू‎महाग झाल्या आहेत. या प्रकरणी अमेरिकन‎आयातदारांना परतफेड मिळायला हवी. त्यासाठी त्यांनी‎आधीच कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या‎आहेत. भारत या अनियंत्रित टेरिफपासून बराच काळ दूर‎होता. भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त टेरिफची अंदाजे‎रक्कम 450 दशलक्ष डॉलर्स आहे. ती जवळपास पूर्ण‎अमेरिकन आयातदारांनी भरली‎‎. हे 450 दशलक्ष डॉलर्स,‎175 अब्ज डॉलरची परतफेड रकमेच्या फक्त 0.3 %‎आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने भारताच्या‎व्यापार संघाला एक मजबूत सौदेबाजीची संधी दिली‎आहे. भारत आता दबावाशिवाय निष्पक्ष आणि न्याय्य‎अटींवर अमेरिकेशी वाटाघाटी करू शकतो. या‎निर्णयानंतर अमेरिकन वार्ताकार अधिक सावध दिसत‎आहेत. एप्रिलमध्ये लागू होणाऱ्या व्यापार कराराला‎अंतिम स्वरूप देण्यासाठी अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी‎मार्चमध्ये भारताला भेट देऊ शकतात. दरम्यान, भारत‎ट्रम्प यांच्या पुढील पावलाची वाट पाहत असेल.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अस्वस्थ ट्रम्प आता दावा करत आहेत की, ‘मला वाटेल‎ते मी करू शकतो. मी कोणत्याही देशातून आयातीवर‎बंदी घालू शकतो.’ परंतु त्यांना माहित आहे की त्यांनी‎तयार केलेल्या त्याच रूढीवादी सर्वोच्च न्यायालयाकडून‎त्यांचा पराभव झाला आहे. 2017-21 च्या त्यांच्या‎पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी स्वतः या उजव्या‎विचारसरणीच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात‎नियुक्त केले होते.‎ अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला त्याच‎दिवशी भारत "पॅक्स सिलिका’ चा सदस्य झाला. हा‎योगायोग होता. हा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील देशांचा‎एक गट आहे. तो एआय आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या‎क्षेत्रात चीनला आव्हान देण्यासाठी जागतिक परिसंस्था‎तयार करत आहे. शिवाय दिल्लीतील एआय शिखर‎परिषदेचे यश आणि भारताच्या तांत्रिक क्षमतांमुळे‎आपल्या वार्ताकारांना अमेरिकेसोबत व्यापार करार‎करण्यात अतिरिक्त धार मिळाली आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाच्या‎निर्णयामुळे भारताच्या व्यापार वार्ताकार‎चमूला अधिक मजबूत भूमिकेतून‎वाटाघाटी करण्याची संधी मिळाली.‎मनमानी शुल्क बेकायदा घोषित‎झाल्यामुळे भारत आता कोणत्याही‎दबावाशिवाय निष्पक्ष आणि समान‎अटींवर वाटाघाटी करू शकतो.‎