नंदुरबार: अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्था चालकांनी पोळ्या लाटायच्या का? आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांचा राज्य सरकारवर संताप आणि घणाघात

नंदुरबार: जिल्ह्यातील अनुदानित आश्रमशाळांच्या प्रश्नावरून आणि तुटपुंज्या अनुदानाच्या मुद्यावरून राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी मिळणारे अनुदान अत्यंत अपुरे असल्याबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी थेट राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. अवघ्या २२०० रुपयांमध्ये विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण खर्च, जेवण व इतर सुविधा कशा भागवायच्या? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून, "या तुटपुंज्या अनुदानावर आश्रमशाळांच्या संस्था चालकांनी आता पोळ्या लाटायच्या का?" अशी टोकदार विचारणा करत त्यांनी प्रशासनाच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत.

नंदुरबार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांच्या विविध समस्यांसंदर्भातील बैठकीत आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी हा अत्यंत ज्वलंत मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. त्यांनी तुलना करताना स्पष्ट केले की, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना 'सेंट्रल किचन'मधून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिमहिनाच्या जेवणासाठी शासन प्रति विद्यार्थी तब्बल ४५०० रुपये इतका निधी देते. याशिवाय शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांना इतर सर्व आवश्यक सुविधा देखील शासनाकडून सरसकट पुरवल्या जातात. मग अशा वेळी अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असा दुजाभाव का? असा सवाल उपस्थित करून, या तुटपुंज्या अनुदानामुळे विद्यार्थ्यांचा उदरनिर्वाह कसा चालणार आणि त्यांना इतर शाळांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक सुविधा कशा उपलब्ध करून दिल्या जाणार, असा गंभीर प्रश्न त्यांनी संस्थाचालकांच्या वतीने उपस्थित केला.

या बैठकीमध्ये केवळ प्रति विद्यार्थी अनुदानाचा मुद्दाच नव्हे, तर आश्रमशाळांमधील विविध रिक्त पदे व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवरही विस्तृत चर्चा झाली. शासनाकडून भरघोस अनुदान मिळत असल्याचा चुकीचा समज करून घेत अनेकदा संस्थाचालकांवर संशय घेतला जातो, ज्याची नवी पिढी आता आंदोलनात्मक पवित्रा घेऊन विरोध दर्शवत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात २२०० रुपये इतक्या नगण्य अनुदानानंतरही आश्रमशाळांमधील अतिशय गरजेची असणारी सफाई कर्मचारी, शिपाई आणि स्वयंपाकी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदभरतीसाठी शासन स्तरावरून कोणतीही कायदेशीर मान्यता किंवा मंजुरी दिली जात नसल्याबद्दल प्रचंड नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना आमदार रघुवंशी यांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारत एक महत्त्वाची भूमिका मांडली. राज्यातील बहुसंख्य अनुदानित आश्रमशाळा या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांच्या किंवा विचारसरणीच्या असल्या तरीही, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा प्रश्न पाहताना कोणताही संकुचित राजकीय विचार न करता त्यांना सर्वतोपरी दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, नंदुरबार जिल्ह्यातील अनुदानित आश्रमशाळांशी संबंधित सर्व प्रश्न व अडचणी तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आता प्रत्येक तीन महिन्यांमधून एकदा प्रकल्पाधिकारी यांच्या समवेत नियमित आढावा बैठका घेतल्या जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली. या बैठकीला माजी मंत्री के. सी. पाडवी, सुहास नटावदकर, शशिकांत वाणी, कांतीलाल टाटीया, अजित नाईक यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध अनुदानित आश्रमशाळांचे प्रमुख संस्थाचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.