जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या एससी-एसटी आरक्षण रोटेशनवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; नियम १२ वैध ठरवत याचिका फेटाळली, राज्य सरकारला मोठा दिलासा!

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत आणि फेरपालट) नियम, २०२५ मधील नियम १२ (Rule 12) च्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्र शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०२५ मधील दुरुस्तीनंतर होणारी आगामी निवडणूक ही आरक्षण रोटेशनसाठी (Rotation of Seats) पहिली निवडणूक मानण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर शिक्कामोर्तब केले आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण:

या प्रकरणाची सुनावणी करताना याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, रोटेशनची प्रक्रिया नव्याने सुरू केल्यास ज्या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींची (ST) लोकसंख्या तुलनेने कमी आहे, त्या मतदारसंघांना भविष्यात कधीही आरक्षण मिळण्याची संधीच मिळणार नाही. त्यामुळे हा नियम समानतेच्या तत्त्वाच्या (Article 14) विरोधात असून मनमानी स्वरूपाचा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे हे मुद्दे फेटाळून लावत अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "एखादा विशिष्ट मतदारसंघ एससी किंवा एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षित असावा, असा कोणताही कायदेशीर किंवा कायमस्वरूपी हक्क (Vested Right) कोणत्याही मतदार किंवा उमेदवाराला सांगता येत नाही." संविधान आणि संबंधित कायद्यांनुसार केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित करणे बंधनकारक आहे, आणि त्यानुसारच जागांचे आरक्षण ठरवले जाते.

आरक्षणाचे रोटेशन हा पूर्णपणे सरकारचा अधिकार:

न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, आरक्षित जागांमध्ये फेरबदल किंवा रोटेशन करण्याची तरतूद कायद्यात नक्कीच आहे; परंतु हा बदल कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या निकषांवर आणि किती कालावधीत करायचा, हे पूर्णपणे राज्य सरकारच्या प्रशासकीय आणि विवेकाधिकारात (Government's Discretion) येते. नवीन सीमांकन (Delimitation) प्रक्रियेमुळे मतदारसंघांची भौगोलिक रचना आणि लोकसंख्येचे वितरण बदलत असल्यामुळे, २०२५ च्या नियमांनुसार रोटेशनची नवी सुरुवात करणे चुकीचे ठरत नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या मार्गमधील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.

 



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *