नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:यूपीच्या निवडणुकीत सवर्ण मतदारांची भूमिका निर्णायक

समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या 12 डिसेंबरच्या प्रस्तावित अयोध्या राम मंदिर दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जानेवारी 2024 मधील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच अयोध्या दौरा असेल. अखिलेश यांची रणनीती अगदी स्पष्ट आहे. गेल्या काही काळापासून त्यांना पक्षाचा जनाधार केवळ ‘एमवाय’ (मुस्लिम-यादव) समीकरणाच्या पलीकडे नेण्याची इच्छा आहे. गेल्या वेळी सपाने ‘पीडीए’ (पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक) असा नारा दिला होता. लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश यांना त्याचा मोठा फायदाही झाला. त्यांनी यादवांना केवळ पाच तिकिटे दिली आणि ओबीसी उमेदवारांना मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरवले. 2024 मध्ये सपाने जिंकलेल्या 37 जागांपैकी 20 जागांवर ओबीसी उमेदवार विजयी झाले होते. यामध्ये 15 बिगर-यादव ओबीसी होते. याशिवाय आठ दलित आणि चार मुस्लिम उमेदवारही निवडून आले. विशेष म्हणजे, याच उत्तर प्रदेशने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची संख्या 240 पर्यंत खाली आणली होती. मात्र, या वेळी अखिलेश यादव यांनी आपल्या ‘पीडीए’ समीकरणामध्ये आणखी एका ‘पी’चा म्हणजेच ‘पंडित’ वर्गाचा समावेश केला आहे. तरीही, भूतकाळातील अनुभव पाहता उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येत सुमारे 10 टक्के वाटा असलेले ब्राह्मण इतक्या सहजपणे समाजवादी पार्टीला मतदान करतील, असे वाटत नाही. अर्थात, त्यांना मतदानापासून दूर राहण्यासाठी नक्कीच ‘राजी’ केले जाऊ शकते. याचा फायदा समाजवादी पार्टी आणि इंडिया आघाडी या दोघांनाही होईल. भाजप सरकारवर नाराज असूनही काही मतदारसंघांतील ब्राह्मण मतदार काँग्रेसकडे वळू शकले असते. मात्र, त्यासाठी काँग्रेसने आपली संघटना मजबूत करणे गरजेचे होते. ब्राह्मण समाजालाही पक्षात महत्त्व दिले जाते, असा संदेश देण्यासाठी काँग्रेसने आराधना मिश्रा या ब्राह्मण महिलेची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली खरी; पण पक्षाने संघटना पुन्हा उभी करण्यासाठी आतापर्यंत फारच कमी प्रयत्न केले आहेत. अशा परिस्थितीत, अखिलेश यादव यांचा अयोध्या दौरा ही पक्षाची प्रतिमा मवाळ करण्याची आणि सवर्ण, विशेषतः ब्राह्मण समाजापर्यंत पोहोचण्याची एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती दिसते. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील कथित ‘ठाकूर राज’ आणि यूजीसीच्या नियमांमुळे ब्राह्मण समाज आधीच नाराज आहे. हे नियम सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या विरोधात आणि ओबीसी व दलितांच्या बाजूने असल्याचे मानले जात आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत बिगर-यादव ओबीसी निर्णायक ठरले होते आणि 2024 मध्ये दलितांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पण आता 2027 च्या यूपी विधानसभा निवडणुकीत सवर्ण मतदारांची भूमिका निर्णायक मानली जात आहे. आपल्या या प्रमुख मतदार वर्गाची नाराजी माहीत असूनही ओबीसी समाज आपल्यापासून दूर जाऊ नये, अशी भाजपची इच्छा आहे. हाच समतोल साधण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने यूजीसी प्रकरणावर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, याचा तपास करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे. कोणताही मुद्दा बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे समित्या स्थापन करणे हाच असतो. परंतु, दिल्लीत रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या अयोध्येतील एका तरुणाने मला सांगितले की, त्याच्या भागातील लोकांना सर्वात जास्त राग यूजीसीच्या नियमांचाच आला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत फैजाबाद-अयोध्या जागेवर सपाचा झालेला विजय आणि अखिलेश यांचा राम मंदिर दौरा पाहता, दोन्ही पक्षांनी अयोध्येला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवले आहे. अयोध्येतील कोणत्याही एका जागेवरून निवडणूक लढवून दाखवावी, असे आव्हान भाजप अखिलेश यांना देत आहे. यूपीमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालांवरून कोणताही मोठा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. तरीही, हे निकाल भविष्यातील राजकीय कलाचे महत्त्वाचे निर्देशक ठरले आहेत. या निकालांमध्ये भाजप आणि सपा जवळपास बरोबरीच्या स्थितीत दिसले. भाजपने 11 पैकी 6 जागा जिंकल्या, तर उर्वरित 5 जागा सपाच्या खात्यात गेल्या. अखिलेश यांच्यासाठी विशेष आनंदाची बाब म्हणजे, ते वाराणसी विभागातील दोन्ही जागा राखण्यात यशस्वी ठरले. याच भागात पंतप्रधानांचा मतदारसंघही येतो. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) 2022 च्या निवडणुकीत बिगर-यादव ओबीसी निर्णायक ठरले होते, 2024 मध्ये दलितांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता 2027 च्या निवडणुकीत सवर्ण मतदारांची भूमिका निर्णायक मानली जात आहे. ओबीसी मतदार आपल्यापासून दूर जाऊ नयेत, अशीच भाजपची इच्छा आहे.