डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:केंद्र आणि राज्यांमधील उत्तम ‎ताळमेळ देशासाठी आवश्यक

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎देशातील 65% जनता तरुण आहे. बेरोजगारीचा दर‎सुमारे 8% आहे. असे असून सरकारांचे लक्ष‎सुशासनाऐवजी निवडणुकीच्या रणनीतींवरच जास्त‎आहे. ही परिस्थिती अत्यंत चिंतेची आहे. मतदार याद्या‎अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध केला जात आहे.‎यामुळे नागरिकांना पसंतीचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या‎हक्कावर परिणाम होऊ शकतो, असा तर्क दिला जातो.‎शेवटी याचा परिणाम कोणत्या पक्षाचे सरकार स्थापन‎होणार यावरही होतो. या प्रक्रियेमुळे मूलभूत लोकशाही ‎‎हक्क हिरावून घेण्याचा धोका निर्माण होतो, अशा ‎‎कोणत्याही घाईघाईने केलेल्या प्रक्रियेची सखोल‎तपासणी होणे गरजेचे आहे.‎ दुसरी चिंता म्हणजे, लोकप्रतिनिधींनी आश्वासनांवर‎आणि राजकीय विचारांवर मते मागितली होती. त्यांनी ‎‎त्याच्याशी बांधील राहणे अपेक्षित असते. परंतु वैयक्तिक ‎‎किंवा सामूहिक पातळीवर वारंवार होणाऱ्या पक्ष‎बदलांमुळे 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे तयार‎केलेल्या पक्षंतरबंदी चौकटीचा मूळ आत्माच कमकुवत‎होतो. सुशासनाच्या दृष्टीने आता याचा पुनर्विकार‎करण्याची गरज आहे. एखादा निवडून आलेला‎प्रतिनिधी पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आला. मात्र त्या‎पक्षापासून वेगळा झाला, तर त्याला पुन्हा जनतेचा कौल‎घेणे अनिवार्य केले पाहिजे. असा नियम जबाबदारीची‎भावना अधिक मजबूत करू शकतो. 1.4 अब्ज‎लोकसंख्या व 32.8 लाख चौरस किलोमीटर‎क्षेत्रफळाच्या भारतासाठी मजबूत संघराज्य पद्धत‎अतिशय आवश्यक आहे. संघराज्य व्यवस्था ही चांगला‎कारभार करणाऱ्या राज्यांना विकासाच्या विविध‎निकषांवर उत्तम कामगिरी करण्याची संधी देते.‎अलिकडच्या वर्षांत संघराज्य व्यवस्था हळूहळू‎कमकुवत होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जाते. 73‎व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य‎संस्थांना बळकट केले होते. तसेच, विविध वित्त‎आयोगांनी राज्ये आणि स्थानिक संस्थांना अधिक‎अधिकार देण्यावर भर दिला होता. ‘अनटाईड फंड''मुळे‎स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गरजेनुसार काम करण्याची,‎पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर करण्याची आणि‎आवश्यक सेवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची पूर्ण‎स्वायत्तता मिळाली होती. परंतु, 15 व्या वित्त आयोगाने‎स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानाचा एक भाग‎विशिष्ट कामांसाठीच राखीव ठेवून दिला. अशा‎परिस्थितीत एखाद्या पंचायतीने नळाद्वारे पाणीपुरवठा‎आणि शौचालयांची उपलब्धता यांसारखी उद्दिष्टे‎आधीच पूर्ण केली असतील, तर तो निधी तसाच न‎वापरता पडून राहू शकतो. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये‎स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी थेट पंचायतींशी‎संबंधित विभागांना न देता गृह मंत्रालयामार्फत‎पाठवण्याच्या तरतुदीमुळे स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक‎स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 16 व्या वित्त‎आयोगात या गोष्टीचा पुनर्विचार व्हावा. राज्यांना केंद्रीय‎करांमध्ये हिस्सा मिळत असला, तरी केंद्र पुरस्कृत‎योजनांमधील बदलांमुळे राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक‎बोजा पडू शकतो. मनरेगा योजना याचे उत्तम उदाहरण‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आहे. अजून एक चिंताजनक बाब म्हणजे‎निवडणुकीच्या प्रचारानंतरही कायम राहणारा राजकीय‎वादंग. निवडणुकीदरम्यान राजकीय स्पर्धा असणे‎स्वाभाविक आहे. परंतु जनादेश मिळाल्यानंतर सुशासन‎देणे हीच पहिली आणि प्राथमिक जबाबदारी असली‎पाहिजे. संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्यांत‎वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असणे अगदी स्वाभाविक‎आहे. पण विरोधी पक्ष हासुद्धा शासनप्रणालीचा एक‎मुख्य भाग आहे. तो सरकारवर बारकाईने लक्ष ठेवतो.‎त्यांना जबाबदार करतो. आपल्याला केंद्र आणि‎राज्यांमधील उत्तम ताळमेळाद्वारे सुशासनावर लक्ष‎केंद्रित करावे लागेल. असा ढाचा स्थानिक गरजा‎समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार योग्य पावले‎उचलण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतो. संघराज्य‎व्यवस्थेचा आदर करणे, मानवी विकासाचे निकष‎सुधारणे, निवडणुकीनंतर होणाऱ्या पक्षांतरावर आळा‎घालणे यातच पुढचा मार्ग सामावलेला आहे.‎ (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत)‎ भारतासारख्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र‎आणि राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय‎पक्षांची सरकारे असणे स्वाभाविक आहे.‎पण विरोधी पक्षसुद्धा शासनव्यवस्थेचाच‎एक महत्त्वाचा भाग असतो. तो सरकारवर‎लक्ष ठेवतो आणि त्यांना संविधानाला‎उत्तरदायी बनवून ठेवतो.‎