स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी बातमी; नोकरभरती वयोमर्यादेत १ वर्षाची शिथिलता देण्याची उच्चस्तरीय समितीची शिफारस

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमधील सरळसेवा आणि इतर भरती प्रक्रियांच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुण-तरुणींसाठी एक महत्त्वाची व दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. विविध कारणांमुळे रखडलेल्या परीक्षा, कोरोना काळातील तांत्रिक अडचणी आणि वयोमर्यादा ओलांडत चाललेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने, राज्य शासनाने गढलेल्या उच्चस्तरीय समितीने भरती परीक्षांच्या कमाल वयोमर्यादेमध्ये तब्बल १ वर्षाची शिथिलता (Age Relaxation) देण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयामुळे वयाची अट ओलांडत आलेल्या अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये नव्याने संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

उच्चस्तरीय समितीचा सर्वसमावेशक अहवाल आणि शिफारसी:

राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने राज्यभरातील विविध महसुली विभागांचा दौरा करून विद्यार्थी, पालक, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन करणारे क्लास चालव णारे आणि संबंधित धोरणात्मक घटकांशी सखोल चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान अनेक उमेदवारांनी वयोमर्यादेमुळे आपण परीक्षेस मुकत असल्याच्या व्यथा मांडल्या होत्या.

या सर्व बाबींचा सांगोपांग विचार करून, समितीने आपल्या अहवालात स्पर्धा परीक्षांसाठी अर्ज करताना कमाल वयोमर्यादेत किमान १ वर्षाची सवलत किंवा शिथिलता देण्यात यावी, असा अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. विशेषतः ज्या उमेदवारांचे वय कोरोनाकाळ किंवा इतर प्रशासनिक विलंबांमुळे भरती प्रक्रियेत ओलांडले गेले, त्यांना या शिफारसीमुळे मोठा आधार मिळणार आहे.

पारदर्शकतेवर आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर:

वयोमर्यादेच्या मुद्द्यासोबतच या उच्चस्तरीय समितीने परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत. प्रश्नपत्रिका फुटणे (Paper Leak), गोपनीयतेचा भंग होणे, तोतया उमेदवार किंवा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर अत्यंत कठोर सुरक्षा व्यवस्था आणि डिजिटल प्रणालीचा वापर करण्याचे सुचवले गेले आहे. तसेच, परीक्षा केंद्रांची निवड, सीसीटीव्ही पाहणी, ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) आणि पारदर्शक मूल्यमापन यंत्रणेबाबत कडक मानके ठरवण्यात यावीत, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

आता उच्चस्तरीय समितीने ही शिफारस केल्यामुळे राज्य सरकार यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन शासन निर्णय (GR) जारी करण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या राज्यातील तमाम तरुणांचे लक्ष आता शासनाच्या अधिकृत निर्णयाकडे लागले आहे.