ज्यां द्रेज यांचा कॉलम:यादीमधील बेपत्ता मतदारांचे ‎प्रमाण प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे

‎‎‎‎‎‎‎‎भारतात 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या‎लोकांची संख्या सुमारे 100 कोटी आहे. यापैकी किती‎लोकांची नावे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर)‎पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीत असतील? या प्रश्नाचे‎एक ढोबळमानाने उत्तर देता येऊ शकते.‎ 13 मोठ्या राज्यांच्या एसआयआरच्या अंतिम मतदार‎याद्या जाहीर झाल्या आहेत. राष्ट्रीय लोकसंख्या‎आयोगाच्या अंदाजानुसार, 1 मार्च 2026 रोजी या 13‎राज्यांत 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांची‎एकूण संख्या सुमारे 72 कोटी होती. दुसरीकडे, या‎राज्यांच्या एसआयआरच्या अंतिम मतदार यादीत एकूण ‎‎63.5 कोटी लोकांची नावे आहेत. म्हणजेच, प्रौढ ‎‎लोकसंख्येच्या सुमारे 88 टक्के लोकांची नावे अंतिम‎मतदार यादीत आहेत आणि 12 टक्के प्रौढ यादीबाहेर ‎‎आहेत.‎ जर हेच प्रमाण संपूर्ण भारताला लागू केले, तर ‎‎एसआयआरच्या अंतिम मतदार यादीत सुमारे 12 कोटी ‎‎प्रौढांची नावे नसतील असा अंदाज आहे. आपण यांना ‎‎‘बेपत्ता मतदार’ म्हणू शकतो. जर अंतिम यादीत दुबार‎किंवा मृत व्यक्तींची नावे समाविष्ट असतील, तर ही‎संख्या 12 कोटींपेक्षाही जास्त असू शकते.‎ याचा अर्थ असा नाही की 12 कोटी लोकांना मतदार‎यादीतून वगळण्यात आले आहे. बेपत्ता मतदारांच्याही‎दोन श्रेणी आहेत. पहिल्या श्रेणीत असे लोक आहेत,‎ज्यांची नावे आधी मतदार यादीत होती, पण‎एसआयआरदरम्यान ती कमी करण्यात आली. आपण‎त्यांना ‘वगळलेले मतदार’ म्हणू शकतो. यात अनेक‎स्थलांतरित मजूर असतील, ज्यांची नावे त्यांच्या जुन्या‎ठिकाणच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आली, पण‎नव्या ठिकाणच्या यादीत जोडली गेली नाहीत. दुसऱ्या‎श्रेणीत ते लोक आहेत, ज्यांची नावे एसआयआर सुरू‎होण्यापूर्वीही मतदार यादीत नव्हती आणि अंतिम‎यादीतही नाहीत. आपण त्यांना ‘सुटलेले मतदार’ म्हणू‎शकतो. या सुटलेल्या मतदारांमध्ये अशा तरुणांची‎संख्या मोठी आहे, ज्यांची नावे कधीच मतदार यादीत‎नोंदवली गेली नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या‎आकडेवारीनुसार, बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या‎राज्यांमध्ये 2024 मध्ये 18 ते 29 वर्षे वयोगटातील किमान‎40 टक्के तरुणांची नावे मतदार यादीत नव्हती. यातील‎अनेक तरुणांची नावे अद्यापही मतदार यादीबाहेर‎असण्याची दाट शक्यता आहे. एसआयआरदरम्यान या‎युवा मतदारांची नावे का समाविष्ट केली गेली नाहीत?‎ याचे कारण असे की, एसआयआरमध्ये नवीन‎मतदारांची नावे जोडण्याऐवजी नावे कमी करण्यावर‎जास्त भर दिला गेला. खरं तर, सर्व एसआयआरच्या‎पहिल्या टप्प्यात फक्त नावे वगळण्यावर लक्ष केंद्रित केले‎जाते. या टप्प्यात मतदार यादीचा मसुदा तयार केला‎जातो. यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) अशा‎लोकांची नावे वगळतात, जे अनुपस्थित, स्थलांतरित,‎मृत किंवा दुबार नोंदवलेले आढळतात.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मसुदा यादी तयार झाल्यानंतरच काही सुटलेल्या‎मतदारांना आपले नाव नोंदवण्याची संधी मिळते. पण‎तोपर्यंत बीएलओ खूप थकून गेलेले असतात. ते‎तथाकथित तांत्रिक विसंगती दूर करण्यात इतके व्यग्र‎असतात की, त्यांच्याकडे घरोघरी जाऊन सुटलेल्या‎मतदारांना शोधण्यासाठी वेळ किंवा ऊर्जा उरत नाही.‎ प्रौढ लोकसंख्येच्या तुलनेत बेपत्ता मतदारांचे प्रमाण‎वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये खूप वेगळे आहे. केरळममध्ये‎असे मतदार खूप कमी दिसतात. तिथे अंदाजित प्रौढ‎लोकसंख्येच्या 97 टक्के लोकांची नावे एसआयआरच्या‎अंतिम यादीत आहेत. याउलट, उत्तर प्रदेशमध्ये अंदाजित‎प्रौढ लोकसंख्या आणि अंतिम मतदार यादीतील‎लोकांच्या संख्येत 17 टक्क्यांची मोठी तफावत आहे. ही‎तफावत सुमारे 2.8 कोटी लोकांची आहे. अशा स्थितीत‎उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुका कशा घेतल्या जाऊ‎शकतात? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ केरळममध्ये अंदाजित प्रौढ लोकसंख्येच्या‎97% लोकांची नावे एसआयआरच्या‎अंतिम यादीत आहेत. याउलट, यूपीमध्ये‎अंदाजित प्रौढ लोकसंख्या आणि अंतिम‎मतदार यादीतील लोकांच्या संख्येत 17%‎ची मोठी तफावत आहे.‎