Mumbai News : राज्यात दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना बचतगटांशी जोडण्यात येईल: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Mumbai News : बचत गटांच्या माध्यमातून होणारे काम हे महिला विकासाबरोबरच तिच्या कुटुंबासाठी देखील महत्त्वाचे ठरत आहे. राज्यात ‘उमेद’ अभियानात 60 लाख तर ‘माविम’च्या माध्यमातून 15 लाख महिला सदस्य असून दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना बचत गटांशी जोडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. वरळी येथील आकांक्षित महिला सक्षमीकरण योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते.

नॅशनल स्पोर्टस् क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआय) च्या इन्डोअर स्टेडियम मध्ये भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, आमदार यामिनी जाधव, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे, शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि दहा हजार पेक्षा जास्त बचत गटांच्या महिला सदस्या उपस्थित होत्या.

PM Narendra Modi : आचारसंहितेच्या पूर्वी पंतप्रधानांचं देशवासियांना खुलं पत्र; लोकांकडून मागवल्या सूचना

याप्रसंगी दुरनियंत्रण प्रणालीद्वारे बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण करून आकांक्षित महिला सक्षमीकरण योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. तसेच प्रातिनिधिकरित्या 20 महिला बचत गटाच्या सदस्या व एक ट्रान्सजेंडर बचत गट सदस्यांना लाभ हस्तांतरणाचे प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महिला विविध क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबर काम करीत असून त्या कोठेही मागे नाहीत. अंतराळ क्षेत्रापासून, नौसेना पाणबुडी पर्यंत निर्भयतेने वावरत आहेत. महिलांमध्ये सहनशीलता, कर्तृत्व आणि नेतृत्व हे गुण सामावले असून देशाचे सर्वोच्च पद द्रौपदी मुर्मू या भूषवित आहेत, याचे हे उदाहरणच आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्नांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात महिलांच्या जीवनात बदल घडविण्यासाठी महिला विकास धोरणावर काम केले जात आहे. मुलींसाठी 18 व्या वर्षी एक लक्ष रुपये खात्यात जमा होणारी “लेक लाडकी योजना”, राज्य परिवहन महामंडळाचे बस प्रवास भाड्यामध्ये पन्नास टक्के सवलत दिली आहे. वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स तयार केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांचे लाभ थेट त्यांच्या खात्यात पोहोचविण्यासाठी डीबीटी सुरू केले. उज्वला योजना लागू केली. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर काम करताना राज्य महिला-भगिनींसाठी अधिकाधिक योजना राबवून न्याय देण्यासाठी काम केले जात आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आश्वस्त केले.