सातारा: कराडकरांची तहान भागवण्यासाठी शासन व प्रशासन कामाला; दुष्काळ निवारणासाठी मिळणार ८ कोटी २७ लाखांची भरीव मदत आणि १० टक्के पाणीकपातीचा निर्णय

सातारा: जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात निर्माण झालेली भीषण दुष्काळी परिस्थिती आणि तीव्र पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन शासन आणि प्रशासन आता पूर्णपणे कामाला लागले आहे. कराड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, सुमारे ७ हजार ८०० हेक्टर बाधित क्षेत्राचे तातडीने पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय आपत्ती मोचन दल (NDRF) आणि शासनाच्या निकषांनुसार कराड तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दुष्काळ निवारणासाठी तब्बल ८ कोटी २७ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.

दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी काळातील पाणी तसेच चारा टंचाईच्या नियोजनाबाबत महत्त्वाची आढावा बैठक कराड येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडली. आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीस आमदार मनोज घोरपडे, आमदार धैर्यशील कदम यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती. याशिवाय, बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य सागर शिवदास, कराड पंचायत समिती सभापती नंदा यादव, प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे, तालुका कृषी अधिकारी प्रशांत शेंडे, निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड, मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर, कराड पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांच्यासह विविध महत्त्वाच्या विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत बोलताना आमदार अतुल भोसले म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कराड तालुक्याचा अधिकृतपणे दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून घोषित करण्यात आलेल्या दुष्काळी भागांसाठीच्या तब्बल १२ प्रकारच्या विविध सवलतींचा थेट लाभ कराड तालुक्यातील शेतकरी बांधवांना मिळणार आहे. नुकसानीच्या सर्वेक्षणात जवळपास ७ हजार ८०० हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यासाठी ८ कोटी २७ लाख रुपयांचा निधी मदतीपोटी वितरित केला जाणार आहे.

दुष्काळाचे संकट लक्षात घेता पाणीसाठ्याचे चोख नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत आमदार मनोज घोरपडे म्हणाले की, आगामी काळात पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची तरतूद कशी राखता येईल, तसेच रब्बी हंगामासाठी पाण्याचे आवर्तन कसे व कधी सोडता येईल, याचे योग्य नियोजन करावे लागेल. संपूर्ण तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून ऑगस्ट महिनापर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा राखीव ठेवण्याचे काटेकोर नियोजन प्रशासनाने केले आहे.

दरम्यान, वाढत्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीसाठा जपण्यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण तालुक्यात १० टक्के पाणीकपात करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. कृषी, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरणाद्वारे (PPT) सद्यस्थितीची माहिती दिली असून, नागरिकांनी आणि प्रशासनाने पाण्याचा वापर अत्यंत मितव्ययian पद्धतीने करावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.