पुणे: सातारा आणि सांगलीत निवडणुका मग पुणे जिल्हा बँकेचीच का पुढे ढकलली? खासदार सुप्रिया सुळेंचा सरकारला संतप्त सवाल

पुणे: महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात सध्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) निवडणुकीवरून मोठी खळबळ उडाली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे कारण देत पुणे जिल्हा बँकेची निवडणूक अचानक पुढे ढकलण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा तथा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शासनाच्या या दुலைभाराच्या धोरणावर सवाल उपस्थित करत त्यांनी, जर सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका पार पडू शकतात, तर मग केवळ पुणे जिल्हा बँकेचीच निवडणूक का लांबणीवर टाकण्यात आली? असा सज्जड सवाल सरकारला केला आहे.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय अलीकडेच राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया, जी अगदी अंतिम टप्प्यात आली होती, ती अचानक थांबवण्यात आली. बँकेच्या निवडणुकीसाठी संलग्न सभासद संस्थांकडून प्रतिनिधींचे ठराव मागवणे, प्रारूप मतदारयादी तयार करणे आणि त्यावर आलेल्या हरकती व आक्षेप तपासण्यावरील सुनावणीची प्रक्रिया जोरात सुरू होती. आगामी ५ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदारयादी जाहीर होणे अपेक्षित असतानाच शासनाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीला ब्रेक लागला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारवर निशाणा साधताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, जर इतर जिल्ह्यांमध्ये जसे की सातारा आणि सांगलीमध्ये सहकारी संस्थांच्या किंवा जिल्हा बँकांच्या निवडणुका सुरळीत पार पडत असतील, तर मग पुणे जिल्हा बँकेच्या बाबतीतच असा वेगळा न्याय का लावला जात आहे? निवडणुकीच्या तोंडावर ऐन वेळी घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. सहकार क्षेत्रातील स्वायत्तता आणि लोकशाहीच्या मार्ەने होणाऱ्या निवडणुका जाणीवपूर्वक रोखल्या जात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

दुष्काळाच्या नावाखाली निवडणुका पुढे ढकण्याचे प्रकार सत्ताधारी पक्षांच्या फायद्यासाठी केले जात आहेत का, असा रोखत सवाल करत सुप्रिया सुळे यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. या राजकीय घडामोडींमुळे पुणे जिल्ह्यातील सहकार वर्तुळात आणि राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली असून आगामी काळात यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.