मुंबई: सर्वांना समान संधी देणारे तंत्रज्ञान विकसित करून वाहन धोरण राबवा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक संपन्न

मुंबई: राज्यामध्ये पत्रावर किंवा ॲपवर आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रिगेटर नियमावली २०२६' (Maharashtra Motor Vehicle Aggregator Rules 2026) संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची उच्चस्तरीय आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्यातील ॲप-आधारित टॅक्सी व वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी तयार करण्यात येणारे वाहन धोरण व त्या अंतर्गत विकसित करण्यात येणारे तंत्रज्ञान हे सर्वसमावेशक असले पाहिजे. विशेषतः लहान व मध्यम घटकांना किंवा चालकांना डावलले न जाता, सर्वांना समान संधी (Equal Opportunities) उपलब्ध करून देणारे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करूनच हे वाहन धोरण प्रभावीपणे राबवले जावे, असा भर त्यांनी दिला.

या नवीन ॲग्रिगेटर धोरणामुळे ओला, उबर, रॅपिडोसह सर्व कॅब कंपन्यांना आता राज्याचे सक्तीचे परवाने घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक ॲग्रिगेटर कंपनीने २४ तास (२४x७) कार्यरत राहणारे कॉल सेंटर, प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टीम कार्यान्वित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, चालकांच्या कल्याणाचा विचार करून एकूण गोळा केलेल्या भाड्यापैकी किमान ८० टक्के हिस्सा चालकांना मिळण्याची तरतूद, चालकांसाठी मराठी भाषेचा वापर आणि सيل १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालवण्यास प्रतिबंध यांसारख्या महत्त्वाच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.