मुळा धरणाचे ५४ वर्षांतील सर्वात मोठे ६५ दिवसांचे आवर्तन संपले; तब्बल साडेआठ टीएमसी पाणी खर्च झाल्याने उन्हाळ्यातील पाणी नियोजनावर निर्माण झाले मोठे प्रश्नचिन्ह!

अहिल्यानगर (अहमदाबाद) जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जीवनदायिनी ठरणाऱ्या मुळा धरणाच्या ५४ वर्षांच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच इतक्या दीर्घकाळ चाललेले विक्रमी शेतीचे आवर्तन अखेर ६५ दिवसांनंतर बंद झाले आहे. पावसाळ्याच्या अखेरीस आणि खरिपाच्या सिंचनासाठी सोडण्यात आलेले हे आवर्तन सलग ६५ दिवस सुरू होते. या लांबलेल्या आणि प्रचंड वेगात चाललेल्या आवर्तनामुळे धरणातील मुबलक पाणीसाठ्यातून तब्बल साडेआठ टीएमसी (8.5 TMC) पाणी मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रचंड जलविर्सर्गामुळे आगामी उन्हाळ्याच्या दिवसांत निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलव्यवस्थापन आणि सिंचन नियोजनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

राहुरी, नेवासे, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यांत सिंचन व दुष्काळी परिस्थितीचा प्रश्न:

मिळालेल्या सविस्तर वृत्तानुसार, मुळा धरणाच्या या आवर्तनाचा लाभ राहुरी, नेवासे, शेवगाव आणि पाथर्डी या चार प्रमुख तालुक्यांमधील हजारो हेक्टर शेतजमिनीला मिळाला असला, तरी या भागांमधील तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आणि अनियमित पाऊस यामुळे पाण्याची मागणी सातत्याने वाढली होती. पिकांना जीवदान देण्यासाठी आवर्तन सुरू ठेवणे गरजेचे असले, तरी एकाच आवर्तनात साडेआठ टीएमसी पाणी खर्च झाल्यामुळे धरणातील एकूण पाणीसाठ्यावर मोठा ताण आला आहे. यामुळे आगामी रब्बी आणि विशेषतः तीव्र उन्हाळ्याच्या काळात पिण्याच्या पाण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचे नियोजन कसे होणार, याबाबत शेतकरी वर्गामध्ये आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

नियोजनाचा बोजवारा आणि भविष्यातील भीषण पाणीटंचाईची भीती:

पाटबंधारे विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या जलव्यवस्थापनावर आता शेतकरी संघटनांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. जर खरिपाच्या काळातच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग झाला, तर उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी पाणीसाठा कसा पुरणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पावसाळ्यातील अनियमितता आणि पर्जन्यमानातील लहरीपणा लक्षात घेता, भविष्यात पाण्याचा प्रत्येक थेंब अतिशय काटकसरीने वापरणे गरजेचे असताना, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी खर्च झाल्यामुळे प्रशासनाने आतापासूनच कडक पाणी वापर धोरण आखण्याची मागणी जोर धरत आहे.