महाराष्ट्र: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष-चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी; आमदारांची वेगळी भूमिका म्हणजेच राजकीय फूट, शिंदे गटाचा जोरदार युक्तिवाद!

 महाराष्ट्र: राजकारणात अभूतपूर्व भूकंपासारख्या ठरलेल्या शिवसेना पक्षातील राजकीय फुटीचा आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाचा वाद सध्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अत्यंत अंतिम आणि निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि अधिकृत चिन्ह कुणाचे? यावर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञांनी अत्यंत महत्त्वाचा आणि कळीचा युक्तिवाद केला आहे. पक्षात झालेली अंतर्गत दरी आणि राजकीय फूट ही केवळ कागदोपत्री नसून, आमदारांनी घेतलेल्या स्पष्ट आणि स्वतंत्र भूमिकेमधून ती थेट स्पष्टपणे दिसून आली होती, असा जोरदार युक्तिवाद शिंदे गटाकडून न्यायालयात मांडण्यात आला आहे.

शिंदे गटाच्या वकिलांचा नेमका युक्तिवाद काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या या महत्त्वाच्या सुनावणीत, शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडताना स्पष्ट करण्यात आले की, पक्षात जेव्हा वैचारिक मतभेद टोकाला जातात आणि बहुतांश लोकप्रतिनिधी (आमदार व खासदार) पक्षीय नेतृत्वाबद्दल उघडपणे असंतोष व्यक्त करून वेगळी चूल मांडतात, तेव्हा तीच खरी पक्षात झालेली राजकीय फूट असते. या प्रकरणामागे केवळ कायदेशीर पळवाटा शोधणे नसून पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीचा मूळ प्रश्न आहे. जेव्हा विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात जाऊन वेगळी भूमिका घेतली, तेव्हा ती केवळ साधी नाराजी नसून पक्षात मोठी वैचारिक आणि राजकीय फाटाफूट झाल्याचे स्पष्ट लक्षण होते, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.

याउलट, ठाकरे गटाच्या वकिलांनी याआधी युक्तिवाद करताना शिंदे गटाच्या आमदारांच्या भूमिकेला पक्षांतराची आणि अपात्रतेच्या कक्षेत बसणारी कृती ठरवण्याची मागणी केली होती. तसेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव कुणाचे यावर आक्रमक युक्तिवाद केला होता. मात्र, शिंदे गटाच्या वतीने यावर प्रतिवाद करताना, आमदारांचे बहुमत आणि त्यांनी घेतलेला स्वतंत्र निर्णय हाच पक्षांतर्गत लोकशाहीचा आणि बंडखोरीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

राजकीय आणि न्यायालयीन वर्तुळात तीव्र उत्सुकता: गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या खटल्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाच्या या सुनावणीतून भविष्यातील राजकीय पक्षांमधील बंडखोरी, विधिमंडळ सदस्यांचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार यावर महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निर्णय येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या युक्तिवादामुळे आता आगामी निकालाबाबत राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता आणि धाकधूक वाढली आहे.