अमरावती रुग्णालय अग्निकांड; व्हेंटिलेटरच्या देखभालीअभावी तीन अर्भकांचा मृत्यू, उच्चस्तरीय चौकशी अहवालानंतर ५ अधिकारी निलंबित!

महाराष्ट्रातील अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या अतिदक्षता नवजात शिशु कक्षामध्ये (SNCU) घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी आणि हृदयद्रावक अग्निकांड दुर्घटनेप्रकरणी राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने आपला अंतिम अहवाल सादर केला आहे. २४ ऑगस्ट रोजी पहाटेच्या सुमारास झालेल्या या भीषण आगीच्या दुर्घटनेत ३ नवजात बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर इतर अनेक बालकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने आरोग्य आयुक्त संजय काटकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये रुग्णालय प्रशासनाचा गंभीर हलगर्जीपणा, प्रशासकीय दिरंगाई आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्हेंटिलेटरच्या अयोग्य व निकृष्ट देखभाल-दुरुस्तीमुळे ही आग लागल्याचे उघड झाले आहे.

व्हेंटिलेटरमधील बिघाड आणि प्रशासकीय अक्षम्य हलगर्जीपणा:

चौकशी अहवालातून समोर आलेल्या अत्यंत धक्कादायक माहितीनुसार, रुग्णालयातील ज्या व्हेंटिलेटरमुळे स्फोट होऊन आग पसरली, त्या यंत्राची योग्य ती निगा राखण्यात आली नव्हती. तसेच रुग्णालयातील फायर अलार्म यंत्रणा, स्प्रिंकलर सिस्टीम आणि अग्निशामक सुविधा ऐनवेळी निकामी किंवा बंद स्थितीत असल्याचे निदर्शनास आले. या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि देखभालीतील त्रुटींमुळे निष्पाप बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले. या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या अकोला परिमंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक, अमरावती स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक, रुग्णालयाचे प्रशासकीय अधिकारी आणि एक संबंधित विद्युत कर्मचारी (इलेक्ट्रिकियन) अशा एकूण ५ जणांना राज्य शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार त्वरित निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

खाजगी कंपन्यांवर कारवाई आणि राज्यभरातील रुग्णालयांसाठी कठोर निर्देश:

या दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधित खाजगी कंत्राटी कंपन्यांविरोधातही शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. या उपकरणांच्या देखभालीचे काम पाहणाऱ्या 'M/s AOV International LLP' या कंपनीला काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, तर इतर कंपन्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे. या संपूर्ण घटनेनंतर राज्य शासनाने राज्यभरातील सर्व शासकीय रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील रुग्णालयांचे फायर आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेत अधिक कडक नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.