पेन्शन घेणारे ज्येष्ठ नागरिक मुलाला घराबाहेर काढू शकत नाहीत; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल

जे ज्येष्ठ नागरिक किंवा पालक स्वतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि पेन्शन घेत आहेत, ते 'पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण व कल्याण कायदा, २००७' (Senior Citizens Act) चा वापर करून आपल्या मुलाला किंवा कुटुंबीयांना कायदेशीररित्या घराबाहेर काढू शकत नाहीत, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी एका खटल्याची सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: नागपूरमधील एका ६५ वर्षीय निवृत्त वृद्धाने आपल्या मुलाला (जो पेशाने डॉक्टर आहे) आणि सूनबाईंना राहत्या घरातून बाहेर काढण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वरिष्ठ नागरिक कल्याण ट्रिब्युनलने त्यांची ही eviction (हकालपट्टी) अर्ज फेटाळून लावला होता. या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, संबंधित कायद्यानुसार (कलम ४) केवळ अशाच पालकांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे, जे स्वतःची स्वतः काळजी घेण्यास किंवा स्वतःच्या कमाईतून किंवा संपत्तीतून स्वतःचे भरणपोषण करण्यास असमर्थ आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्ते वडील स्वतः नियमित सेवानिवृत्ती पेन्शन तसेच त्यांच्या दिवंगत पत्नीच्या शासकीय सेवेतून मिळणारी फॅमिली पेन्शन (कुटुंब निवृत्ती वेतन) असे दोन्ही लाभ घेत आहेत. ते आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम आणि स्वावलंबी असल्यामुळे ते कायद्याच्या तरतुदीनुसार 'गरजू' या श्रेणीत बसत नाहीत.

आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असलेल्या पालकांकडून अशा प्रकारे कायद्याचा गैरवापर करून मुलांना सहजपणे तडकाफडकी घराबाहेर काढण्यासाठी या फायदेशीर कायद्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे कडक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, या मालमत्तेच्या हक्काबाबत दिवाणी न्यायालयात आधीच खटला प्रलंबित असल्याने, या कायद्यांतर्गत दिलेली हकालपट्टीची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वडिलांची याचिका खारीज केली आहे.