पुण्यात न्यायालयाचा दणका! मिरवणुकीत उच्चक्षमतेचे ध्वनीक्षेपक वापरल्याप्रकरणी मंडळाच्या अध्यक्षांसह तिघांना २४ तासांत शिक्षा; ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन ठरले भोवले

पुणे शहरातून ध्वनिप्रदूषणाचे नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रशासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलल्याची एक महत्त्वाची घटना समोर आली आहे. ईद-ए-मिलाद निमितрез काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीदरम्यान परवानगी नसताना आणि नियमांची पायमल्ली करत उच्चक्षमतेचे लाऊडस्पीकर्स (ध्वनीक्षेपक) व कर्णकर्कश साऊंड सिस्टिम वापरल्याप्रकरणी पुण्यात एका मंडळाच्या अध्यक्षांसह तिघांना न्यायालयाकडून अवघ्या २४ तासांच्या आत दंडात्मक व कायदेशीर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या धडक कारवाईमुळे विनापरवाना आणि नियमबाह्य साऊंड सिस्टिम वाजवणाऱ्या आयोजकांचे धाबे दणाणले आहेत.

नेमकं काय घडले होते प्रकरण? (घटनाक्रम): शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान काही मंडळांनी व उपस्थितांनी प्रशासनाचे नियम धाब्यावर बसवून प्रचंड आवाजात उच्चक्षमतेचे लाऊडस्पीकर्स लावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण व लहान मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी डेसिबलच्या मर्यादा आणि लाऊडस्पीकर वापराबाबत अत्यंत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र, या मिरवणुकीत या सर्व नियमांची खुलेआम पायमल्ली करण्यात आली.

या प्रकारची गंभीर दखल घेत खडक पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत संबंधित प्रकरणाची कागदपत्रे व पुरावे गोळा केले. पोलिसांनी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या एका मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच संबंधित साऊंड सिस्टिम पुरवठादार (प्रोव्हायडर) अशा तिघांविरोधात कायदेशीर गुन्हे दाखल करून हे प्रकरण जलदगतीने न्यायालयात सादर केले. न्यायालयासमोर पुरावे आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत न्यायालयाने या तिन्ही दोषींना कडक शिक्षा सुनावली.

ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन आणि पोलिसांचा कडक इशारा: पुणे शहरात उत्सव किंवा मिरवणुकांच्या नावाखाली होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत पोलीस प्रशासनाने यापूर्वीच अनेकदा स्पष्ट इशारा दिला होता. मात्र, वारंवार सूचना देऊनही नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर आता प्रत्यक्ष कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. या घटनेमुळे उत्सवाच्या नावाखाली नियम मोडणाऱ्यांना चपराक बसली असून, आगामी सर्वच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आणि मिरवणुकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आयोजकांसाठी बंधनकारक ठरणार आहे.