जालना: सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवलीत, पण मनोज जरांगे पाटलांचा एल्गार; म्हणाले, माघार नाही!

जालना: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड, जि. जालना) येथे आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशीही आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न केले आणि कितीही अडचणी निर्माण केल्या, तरी यावेळी कुठलीही माघार घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत मनोज जरांगे यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता सरकारला कोणताही अतिरिक्त वेळ दिला जाणार नाही, असे सांगत मैदानात उतरल्यावर मुंबईला कसे पोहोचायचे, हे आम्हाला माहीत आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.

पोलिसांनी बॉर्डर सील केल्या तरी मराठे मुंबईत शिरणार:

मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रशासनाला आणि सरकारला स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, पोलिसांनी कितीही नाकेबंद्या केल्या आणि मुंबईच्या सीमा (बॉर्डर) सील केल्या, तरीही मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत शिरल्याशिवाय राहणार नाही. या आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला. तसेच, मंत्री छगन भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके-तायवाडे यांच्यावर ताशेरे ओढत ते खरे ओबीसींचे नेते नसून राजकीय दबावाखाली कुणाचेतरी मोहरे म्हणून काम करत असल्याचा गंभीर दावा जरांगे यांनी केला.

खासदार संजय जाधव यांची माफी व राजकीय घडामोडी:

परभणीतील एका शेतकरी मेळाव्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर रविवारी मनोज जरांगे यांनी परभणीचे खासदार संजय जाधव यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली होती. या टीकेनंतर खा. संजय जाधव यांनी परभणी येथील सभेत दिलगिरी व्यक्त करत जाहीर माफी मागितली. याशिवाय, राज्यभरातून सुरू असलेल्या या आंदोलनावर पडदा पाडण्यासाठी राजकीय पातळीवरही हालचाली सुरू आहेत. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी थेट मनोज जरांगे यांना फोन करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका समजावून सांगितली आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला.

सरकारची भूमिका - चर्चेची दारे अजूनही खुली: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दुसरीकडे, नागपूर येथे पत्रकार परिषद व प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण दिले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने चर्चेची दारे कधीही बंद केली नसून ती कायम खुली ठेवली आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, संविधानाच्या चौकटीत टिकणारे, कायदेशीर असणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन न करणाऱ्या प्रत्येक मुद्यावर व मागण्यांवर सरकार चर्चेची तयारी दर्शवत आहे. सरकारचे प्रतिनिधी सातत्याने आंदोलनस्थळी असून आंदोलकांशी संवाद साधत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा सरकारने कायदेशीर मार्ग काढत पावले उचलली आहेत, आणि यावरही योग्य तो मार्ग नक्की काढला जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या संवेदनशील विषयावर सुरुवातीपासूनच अत्यंत गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेने काम करत आहेत, त्यामुळे चर्चेच्या माध्यमातूनच यावर अंतिम तोडगा निघेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

कोणाचेही आरक्षण धक्का न लावता न्याय देणार: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे, ही राज्य सरकारची अत्यंत प्रामाणिक भूमिका आहे. परंतु त्याच वेळी, इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता किंवा कोणाचेही आरक्षण काढून ते दुसऱ्याला दिले जाणार नाही, या मुद्द्यावर सरकार ठाम आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.