आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:कल्याणकारी योजना रोजगाराची ‎कधीही जागा घेऊ शकत नाहीत‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मी अवध‎क्षेत्रात संशोधन करत होतो. हा लखनऊच्या‎आसपासचा परिसर आहे. माझी टीम आणि मी एका‎मध्यमवयीन, अल्प उत्पन्न असलेल्या दांपत्याला भेटलो.‎त्यांनी मोफत धान्य योजनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी‎यांचे आभार मानले आणि ते भाजपलाच मतदान‎करणार असल्याचे म्हणाले. सर्वांनाच माहीत आहे की,‎भारतातील 80 कोटी जनता ‘गरीब कल्याण अन्न ‎‎योजने''च्या कक्षेत येते. ही देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ‎‎सुमारे 60 टक्के आहे. या दांपत्याने असेही सांगितले की, ‎‎रेशन दुकानदार त्यांना दरमहा पूर्ण धान्य देत नसे. 5 ‎‎किलोऐवजी केवळ 4 किलोच धान्य मिळे. तरीही ‎‎त्यांच्यासाठी हे आधीपेक्षा चांगले होते. कारण पूर्वी रेशन ‎‎दुकानदार याहून अधिक धान्य चोरायचा. अर्थात त्यांची ‎‎अशी इच्छा होती की आम्ही त्यांच्या मुलाशीही बोलावे.‎तो बाजारात एका दुकानावर बसला होता. या तरुणाने ‎‎जवळच्या रायबरेली शहरातील एका कॉलेजमधून ‎‎इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली होती. पालकांचे विचार‎चुकीचे आहेत, असे त्याचे म्हणणे होते. सरकारी‎नोकरीच्या परीक्षांचे पेपर दोन वेळा फुटले होते आणि‎परीक्षा रद्द झाल्या होत्या. त्याने खूप मेहनत केली होती‎तरीही या कारणामुळे त्याच्याकडे नोकरी नव्हती.‎स्वतःकडे नोकरी असती तर सरकारी रेशनची अजिबात‎गरज भासली नसती, यावर त्याने भर दिला. मग तो स्वतः‎आपल्या पालकांसाठी आवश्यक ते अन्नधान्य विकत‎घेऊ शकला असता. ही गोष्ट पेपरफुटीमुळे सुरू‎झालेल्या नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांवर‎मोठा प्रकाश टाकते. भारतातील तरुण सरकारी रेशनवर‎जगण्यापेक्षा सन्मानाने नोकरी करणे अधिक पसंत‎करतील. सत्तेत टिकून राहण्यासाठी सरकारने‎अनुदानावर जास्त भर दिला. पण पुरेशा रोजगारांची‎निर्मिती केली नाही. या आंदोलनांमुळे आता ही राजकीय‎रणनीती निष्प्रभ ठरताना दिसत आहे. कल्याणकारी‎योजना हे कधीही रोजगाराचा पर्याय होऊ शकत नाही.‎या दृष्टीने पाहता या आंदोलनांचा एक पैलू राजकीय‎अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला होता. त्यावर पुरेशी चर्चा‎झालेली नाही. गेल्या उन्हाळ्यात माझ्या भारत दौऱ्यात मी‎पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ दिल्ली, चेन्नई, श्री‎सिटी, बेंगळुरू, मुंबई आणि पुणे येथे राहिलो.‎जंतर-मंतरवरून संसदेवर मोर्चा निघण्याच्या सुमारे दोन‎आठवडे आधी मी दिल्लीत पोहोचलो होतो. परंतु त्या‎मोर्च्यानंतर झालेला मोठा बदल स्पष्टपणे जाणवतो.‎सार्वजनिक ठिकाणी लोक आता अधिक मोकळेपणाने‎बोलत आहेत. मला वाटले होते की तरुणांच्या या‎आंदोलनांवर जोरदार टीका होईल. त्यांची टिंगल‎उडवली जाईल आणि त्यांना भारतीय संस्कृतीच्या‎विरोधी ठरवले जाईल. काही लोकांनी तसे केलेही. परंतु‎सर्वोच्च नेतृत्वाने पूर्णपणे वेगळा मार्ग निवडला. त्यांनी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎टीका करणे किंवा उपदेश देणे टाळून समंजसपणाची‎भूमिका घेतली आहे. तरुणांच्या चिंता अधिक चांगल्या‎प्रकारे समजून घेण्याची इच्छा त्यांनी दाखवली आहे.‎ भाजपने ही रणनीती का स्वीकारली, हे समजणे सोपे‎आहे. मतदानाच्या आकडेवारीत याचे उत्तर दडलेले‎आहे. ‘लोकनीती''च्या डेटाबेसनुसार, सर्व वयोगटांच्या‎तुलनेत 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांनी 2019 व 2024‎मध्ये भाजपला सर्वाधिक मते दिली होती. गेल्या दोन‎लोकसभा निवडणुकांत भाजपची राष्ट्रीय सरासरी‎मतांची टक्केवारी सुमारे 37 टक्के होती. तर यात 18 ते‎25 वयोगटातील तरुणांची सरासरी सुमारे 40 टक्के‎होती. 26 ते 35 या वयोगटातील लोक येतात. भारताची‎सुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी‎वयाची आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी भारतातील‎मतदारांचा मोठा भाग दर्शवते. स्पष्टच आहे की, भाजप‎या तरुण घटकाला आपल्यापासून दूर जाऊ देऊ शकत‎नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ भारतातील तरुण आता ठामपणे‎सांगतात की, आमच्याकडे नोकरी‎असती, तर त्यांना सरकारच्या मोफत‎रेशनची अजिबात गरज नव्हती. मग ते‎स्वतःचे कुटुंब व पालकांसाठी आवश्यक‎असणारे सर्व अन्नधान्य स्वतःच्या‎कमाईतून विकत घेऊ शकले असते.‎