CJI Surya Kant at London Policy Dialogue

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी लंडन येथील राष्ट्रकुल सचिवालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय 'कॉमनवेल्थ पॉलिसी डायलॉग ऑन क्लायमेट जस्टिस' या परिषदेत पर्यावरण आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाबाबत (Clean Energy Transition) अत्यंत परखड आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी विकसित देशांच्या दुலைही भूमिकेवर थेट बोट ठेवत श्रीमंत राष्ट्रांना आरसा दाखवला आहे.

लंडनच्या मार्लबोरो हाऊसमध्ये पार पडलेल्या या परिषदेत बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, "जे देश आता स्वच्छ ऊर्जेचा पुरस्कार करत आहेत, त्यांनी स्वतः कोळसा आणि तेलावर आधारित आपली अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक शक्ती उभी करण्यासाठी तब्बल दोन शतके (२०० वर्षे) घेतली." मात्र, आज दुसरीकडे नुकतीच औद्योगिकीकरणाच्या मार्गावर असलेल्या आणि विकसनशील असलेल्या देशांकडून अगदी काही दशकांमध्येच जलदगतीने नवीकरणीय ऊर्जेकडे (Renewable Energy) संक्रमणांची अपेक्षा केली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एवढेच नव्हे तर, हे देश अपेक्षेप्रमाणे वेगाने बदल करू शकले नाही, तर त्यांच्यावर टीका केली जाते, जी पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

हवामान बदलाच्या संकटाचे दोन वेगवेगळे पैलू असल्याचे सांगत सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले की, हवामान बदलाची असमान असुरक्षितता आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाचा असमान खर्च हे या संकटाचे मुख्य चेहरे आहेत. स्वच्छ ऊर्जेसाठी आवश्यक असणारी खनिजे जसे की तांबे (Copper), कोबाल्ट (Cobalt) आणि लिथियम (Lithium) यांच्या उत्खननामुळे होणारा पर्यावरण व सामाजिक खर्च देखील त्यांनी अधोरेखित केला. ज्या भागातून ही खनिजे काढली जातात, त्या स्थानिक समुदायांवर पर्यावरणाचा नवीन भार किंवा hardship येणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या परिषदेत बोलताना सरन्यायाधेसांनी न्यायालयांच्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला. न्यायालयांनी विकासाच्या कायदेशीर गरजांकडे दुर्लक्ष न करता पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या उपायांचा शोध घेतला पाहिजे, असे सांगत पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल राखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हवामान बदलाचे खटले हाताळताना न्यायाधीशांना आता केवळ कायदेशीर बाबी नव्हे तर विज्ञान, तांत्रिक डेटा आणि धोरणात्मक पर्याय समजून घेणे आवश्यक बनले आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रकुल देशांमधील न्यायसंस्थांनी हवामान वादांवर स्वतंत्र दृष्टिकोन ठेवण्याऐवजी एकमेकांच्या अनुभवातून आणि कायदेशीर कल्पनाঁमधून शिकले पाहिजे, असा सल्लाही सीजेआय सूर्यकांत यांनी आपल्या भाषणात दिला.