सचिन जोशी यांचा कॉलम:मराठी शाळा सक्षम, आधुनिक, विश्वासार्ह बनवणे हाच मार्ग

महाराष्ट्रात 255 मराठी शाळा बंद झाल्याची आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे. मुंबईत गेल्या दहा वर्षांत शंभरहून अधिक शाळा कमी झाल्या असून, 57 शाळा धोक्यात असल्याचे चित्र आहे. मात्र, इंग्रजी शाळा वाढल्या म्हणून मराठी शाळा संपल्या, हा निष्कर्ष सोपा असला तरी तो अर्धवट आहे. शिक्षण क्षेत्रातही मागणी आणि पुरवठा यांचेच गणित लागू होते. पालक तिथेच जातात जिथे त्यांना आपल्या मुलाचे भविष्य सुरक्षित वाटते. जर दुसरी रेघ छोटी करायची असेल तर तिच्या शेजारी मोठी रेघ आखावी लागते; ती पुसून टाकून उपयोग होत नाही. म्हणून इंग्रजी माध्यमाला दोष देण्याऐवजी मराठी शाळांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि विश्वासार्ह बनवणे हाच मार्ग आहे. मी स्वतः इंग्रजी माध्यमाची शाळा चालवतो, मग मी मराठी शाळांच्या भवितव्यावर का भाष्य करतोय, असा प्रश्न काहींना पडू शकतो. परंतु, शिक्षण ही केवळ दोन माध्यमांमधील स्पर्धा नसून, ती समाजाच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक आरोग्याशी जोडलेली बाब आहे, असा माझा ठाम विश्वास आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सुकाणू समितीचा सदस्य आणि दोन दशकांचा शैक्षणिक अनुभव असलेला अभ्यासक म्हणून या प्रश्नाकडे पाहताना मला त्यात भाषेचा संघर्ष दिसत नाही; मला व्यवस्थेतील उणिवा आणि सुधारण्याची संधी दिसते. ही समस्या केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही; देशभरातील प्रादेशिक भाषांमधील शाळा अशाच आव्हानांना सामोऱ्या जात आहेत. नागपूर खंडपीठाने स्थानिक भाषांतील शाळांसाठी ठोस धोरणात्मक आराखडा सादर करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. घटती पटसंख्या, शिक्षकांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही मुख्य कारणे आहेत. पालकांचा विश्वास ढासळला की ते पर्याय शोधतात—ही वस्तुस्थिती आपण मान्य केली पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मातृभाषेत शिक्षणावर भर देते, कारण प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाल्यास मुलांचा संकल्पनात्मक पाया भक्कम होतो, हे संशोधनाने सिद्ध केले आहे. परंतु, मातृभाषा टिकवायची असेल तर आधुनिकतेची जोड द्यावी लागेल. मराठी शाळांनी स्टेम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंग्रजी संभाषण कौशल्य यांचा समन्वय साधत आपली गुणवत्ता सिद्ध करावी. दर महिन्याला ‘ओपन क्लास डे’ घेऊन पालकांना प्रत्यक्ष अध्यापन दाखवणे, कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना सुधारण्यासाठी वेळ आणि आर्थिक पाठबळ देणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये ठोस गुंतवणूक करणे ही तातडीची पावले आहेत. सीएसआरद्वारे शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारणे तसेच दीर्घकालीन पातळीवर अर्ली वॉर्निंग डॅशबोर्ड, पारदर्शक डेटा आणि शाळा बंद करण्यापूर्वी पालक सुनावणी व संक्रमण योजना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी जिल्हानिहाय श्वेतपत्रिका प्रकाशित करून जबाबदारी निश्चित करता येईल. आजचा प्रश्न असा नाही की, कोणती भाषा जिंकते. प्रश्न असा आहे की, विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास, पालकांचा विश्वास आणि शिक्षणाची गुणवत्ता जिंकते का? दोषारोपांनी शाळा वाचत नाहीत; त्या वाचतात योग्य डेटा, स्पष्ट धोरण आणि प्रामाणिक कृतीमुळे. मराठी शाळा टिकवण्याचा आराखडा हा भाषा, गुणवत्ता, अर्थसहाय्य, द्विभाषिक कौशल्य आणि पालकांचा विश्वास या पाच स्तंभांवर उभा राहायला हवा. आणि तो उभारण्यासाठी आज काम करणे आवश्यक आहे. आज आपण ठोस पावले उचलली नाहीत, तर उद्या इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत.) तरीही मराठी शाळा संपल्या हा निष्कर्ष अर्धवटशिक्षण ही केवळ कोणत्या माध्यमातून मुले शिकतात, यातील स्पर्धा नाही; तोसमाजाची जडणघडण व बौद्धिक आणि सांस्कृतिक आरोग्याशी जोडलेला मुद्दा आहे. याच दृष्टीने त्याच्याकडे पाहणेदेखील आवश्यक आहे.