अलाहाबाद: उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, पहिल्या पतीशी घटस्फोट न घेता दुसऱ्या जोडीदाराकडून 'पोटगी' मागता येणार नाही!

अलाहाबाद: उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या महिलेचा तिच्या पहिल्या पतीसोबत कायदेशीर घटस्फोट झालेला नसेल, तर ती दुसऱ्या जोडीदाराकडून पोटगी (Maintenance) मिळवण्यास पात्र ठरणार नाही. या निकालामुळे कौटुंबिक वादांच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये एक नवा वळण मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण? एका महिलेने तिच्या दुसऱ्या जोडीदाराकडून देखभाल खर्चाची (Maintenance) मागणी केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळल्यानंतर, त्या महिलेने या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मात्र, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि तिची याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण: न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, याचिकाकर्त्या महिलेने स्वतः हे मान्य केले आहे की तिचे पहिले लग्न अजूनही कायदेशीररित्या अस्तित्वात आहे आणि पहिल्या पतीपासून तिने अद्याप घटस्फोट घेतलेला नाही.
भारतीय कायद्यानुसार, जोपर्यंत पहिले लग्न कायदेशीररित्या संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत केलेले दुसरे लग्न किंवा संबंध कायदेशीर मानले जात नाहीत. अशा परिस्थितीत, जोपर्यंत घटस्फोटाचा हुकूम (Decree) मिळत नाही,
तोपर्यंत ती दुसऱ्या व्यक्तीकडून पोटगीची मागणी करू शकत नाही.

 

कायद्याचे महत्त्व: भारतीय कायद्यानुसार, पहिल्या पत्नीला किंवा पतीला जिवंत असताना आणि घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करणे हा 'द्विपत्नीत्व' (Bigamy) हा गुन्हा मानला जातो. या निकालामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचे स्पष्टीकरण अधिक
ठळक झाले आहे. अनेकदा घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण न होताच नवीन संबंध जोडले जातात, अशा वेळी या निकालाचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. हे प्रकरण केवळ पोटगीपुरते मर्यादित नसून, ते वैवाहिक कायद्याच्या पवित्रतेवर आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या
अनिवार्यतेवर भाष्य करते. कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ किंवा कायदेशीर संरक्षण मिळवण्यासाठी कायदेशीर घटस्फोटाची डिक्री असणे किती आवश्यक आहे, हे या निकालातून स्पष्ट होते.