Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद, नारळ प्रोत्साहन योजना नेमकी काय?

New Delhi : कृषी आणि कृषिपूरक क्षेत्रांसाठी क अर्थसंकल्पात एक लाख ६२ हजार ६७१ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ती ७.१२ टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्या वर्षी एक लाख ५१ हजार ७५३ कोटींची तरतूद शेतीसाठी केली होती. ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढविणे आणि पारंपरिक शेतीपलीकडील रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पशुधन, मत्स्य व्यवसाय आणि उच्च मूल्य कृषी क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची घोषणा केली आहे.

शेतीउत्पन्नात पशुधनाचा वाटा १६ टक्के असल्याचा उल्लेख करून सीतारामन यांनी गरीब आणि अल्पभूधारक कुटुंबांसाठी कर्ज आधारित भांडवली अनुदान योजनेचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला. ही योजना खासगी क्षेत्रातील पशुवैद्यकीय आणि खासगी महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांच्या स्थापनेस साह्यभूत ठरेल. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात २० हजारांपेक्षा अधिक पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता होऊ शकेल. मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पाचशे जलाशये आणि अमृत सरोवरांचा पाचशे जलाशये आणि अमृत सरोवरांचा एकात्मिक विकास करून किनारी भागांमधील मूल्य साखळी मजबूत केली जाईल. यामुळे स्टार्टअप्स, महिला बचतगट आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटनांद्वारे बाजारपेठेशी जोडणी सहज शक्य होऊ शकेल. विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि खोल समुद्रातील मासेमारीवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अशी मस्त्य उत्पादने परदेशी बंदरावर उतरवल्यास, ती निर्यात मानली जाईल. मासेमारीची वाहतूक व हस्तांतरणादरम्यान गैरवापर टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील, भारतीय मच्छिमारांना देशाच्या प्रादेशिक जलक्षेत्राबाहेरील सागरी संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग करण्यास मदत करणे हा मुख्य उद्देश आहे. मागील आर्थिक वर्षात निर्यात केलेल्या 'सी-फूड' उत्पादनांच्या 'एफओबी' मूल्याच्या विशिष्ट आयातीवरील शुल्क-मुक्त आयातीची मूल्यमर्यादा वाढविणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

Pune Crime : पुण्यात कोयता गँगचं ‘लेडी डॉन’ व्हर्जन; बी. टी. कवडे रोडवर तरुणीसह टोळक्याचा थरार, हडपसरमध्ये खळबळ

नारळ प्रोत्साहन योजना
किनारी भागातील शेतकऱ्यांसाठी सीतारामन यांनी जुन्या आणि कमी उत्पादन देणाऱ्या झाडांएवजी नवीन जातींची लागवड करण्याच्या उद्देशाने नारळ प्रोत्साहन योजनेचा प्रस्ताव मांडला. नारळाचे उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये एक कोटी उत्पादक शेतकऱ्यांसह ३० कोटी लोक त्यांच्या उपजीविकेसाठी नारळावर अवलंबून आहेत; तसेच भारत हा जगातील सर्वात मोठा नारळ उत्पादक देश असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
भारतीय काजू आणि कोकोसाठीच्या एका विशेष कार्यक्रमाचा घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या पिकांबाबत २०३० पर्यंत देशाला उत्पादन आणि प्रक्रियेमध्ये आत्मनिर्भर बनविणे, निर्यातीतील स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि त्यांना जागतिक स्तरावरील उच्च ब्रँडसमध्ये परावर्तित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

देशी चंदनाच्या लागवडीला चालना
चंदनाची लागवड व उत्पादन काढणीनंतरच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी राज्यांसोबत भागीदारी करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. ज्यामुळे
भारताच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारशाशी जोडले गेलेल्या चंदन परिसंस्थेला गतवैभव परत मिळू शकेल. डोंगराळ भागातील फळबागांचे पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा करतानाच, बदाम, अक्रोड, पाइन नट्सच्या लागवडीच्या विस्तारासाठी अर्थसंकल्पात विशेष कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून डोंगराळ भागातील तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पशुधन उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज-संलग्न अनुदानाचा प्रस्ताव
कृषी स्टॅकचे एकत्रीकरण करण्यासाठी 'भारत विस्तार' हे बहुभाषिक 'एआय' टूल आणणार
महिला समुदायांसाठी 'शी मार्ट्स' ही किरकोळ विक्री केंद्रे स्थापन करणार
तेंदू पत्त्याच्या उद्गमस्थानी कर संकलन (टीसीएस) दोन टक्क्यांपर्यंत कमी करणार
काजू, कोको उत्पादनात देशाला २०३० पर्यंत आत्मनिर्भर बनविणार