तृणमूल काँग्रेसच्या नाव आणि चिन्हाचा वाद; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, निवडणूक आयोगाला प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी दिले ४ महिन्यांची मुदत

नवी दिल्ली: अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (TMC) मधील पक्षाच्या नावावर आणि निवडणूक चिन्हावर मालकी हक्क सांगणाऱ्या दोन प्रतिस्पर्धी गटांमधील वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या बहुचर्चित प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (Election Commission) अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे नाव आणि 'फुले व गवत' या पारंपरिक निवडणूक चिन्हाच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांची मुदत दिली आहे.

पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि विरोधी बंडखोर गट (अरूप रॉय व इतर नेते) यांच्यामध्ये पक्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तीव्र संघर्ष सुरू आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना मूळ 'तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि राखीव निवडणूक चिन्ह वापरण्यापासून अंतरिम स्वरूपात प्रतिबंध (Freeze) केला होता. आयोगाच्या या अंतरिम निर्णयाविरोधात ममता बॅनर्जी गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी गटाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, आगामी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या वादाची कायदेशीर व पुराव्यांवर आधारित सखोल तपासणी करून पुढील चार महिन्यांच्या आत दोन्ही गटांच्या दाव्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात यावा, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या न्यायालयीन निर्णयामुळे आगामी काळात तृणमूल काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणात आणि कायदेशीर लढाईत काय घडामोडी घडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.