ओला, उबर, रॅपिडो चालकांसाठी महाराष्ट्रात नवे नियम लागू; १ सप्टेंबरची अंतिम मुदत, मराठी भाषेचे ज्ञान बंधनकारकसह होणार कठोर कारवाई

राज्यात टॅक्सी आणि रिक्षाच्या धर्तीवर आता ऑनलाइन प्रवासाची सुविधा देणाऱ्या ओला, उबर, रॅपिडो आणि इतर सर्व ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर आणि वाहनचालकांसाठी परिवहन विभागाने अत्यंत कडक आणि नवी नियमावली जाहीर केली आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून हे सर्व नवे नियम संपूर्ण राज्यभर अत्यंत कठोरपणे लागू केले जाणार असून, सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाकडून अधिकृत परवाना (लायसन्स) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठरवून दिलेल्या मुदतीत परवाना न घेणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करून सुरू राहणाऱ्या कंपन्यांवर थेट कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियमावलीनुसार, या सर्व सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ३ वर्षांच्या वैधतेचा परवाना काढावा लागणार आहे. तसेच या प्लॅटफॉर्मवर धावणाऱ्या प्रत्येक टॅक्सी, ऑटो रिक्षा आणि बाईक टॅक्सीकडे वैध व्यावसायिक परमिट (कमर्शियल परवानगी), व्यावसायिक नोंदणी आणि इन्शुरन्स असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कोणत्याही आवश्यक कागदपत्रांशिवाय किंवा परवान्याशिवाय खाजगी वाहने प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी वापरता येणार नाहीत. कंपन्यांना चालकांचे आणि वाहनांच्या कागदपत्रांची कसून पडताळणी केल्यावरच त्यांना प्रवाशांच्या सेवेत सामावून घ्यावे लागेल.

या नवीन नियमावलीमधील सर्वात महत्त्वाची आणि चर्चेत असलेली बाब म्हणजे वाहनचालकांसाठी भाषेचे ज्ञान आणि सुरक्षेचे निकष. नियमानुसार चालकांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स, बॅच असण्यासोबतच प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे देखील अत्यंत आवश्यक असणार आहे. बॅचसाठी अर्ज करताना चालकाला मुंबई किंवा ज्या शहरात सेवा द्यायची आहे तेथील १५ वर्षांचा निवास दाखला आणि पोलिस पडताळणी अहवाल (Police Verification) अनिवार्यरीत्या सादर करावा लागेल. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी चालकांना सलग १२ तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहन चालवण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

याव्यतिरिक्त, ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या मोबाईल ॲप्स आणि वेबसाइटवर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल. चालकांसाठी पाच दिवसांचे इंडक्शन ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) सक्तीचे करण्यात आले असून, प्रवाशांना एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांपर्यंत पोहोचवण्याचा नियमही या पॉलिसीत समाविष्ट आहे. विमानतळ, रेल्वे स्टेशन आणि रुग्णालयांच्या ठिकाणच्या बूक केलेल्या ट्रिप्स अचानक रद्द करणाऱ्या चालकांवर आधीच्या तुलनेत तब्बल पाचपट अधिक दंड आकारला जाईल. जर कोणी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे परवाना मिळवल्याचे निदर्शनास आले, तर त्यांचा परवाना तात्काळ रद्द करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.