काटोल महामार्गाचा मार्ग मोकळा! काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करणार; NHAI कडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला आश्वासन

नागपूर: गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत संथ गतीने सुरू असलेल्या आणि खड्ड्यांमुळे नागरिक व प्रवाशांच्या जिवाला घोर ठरलेल्या नागपूर-काटोल राष्ट्रीय महामार्गाच्या (Nagpur-Katol Highway) रुंदीकरणाच्या व बांधकामाच्या कामाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर अधिकृत प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे संपूर्ण काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण केले जाईल, अशी ठोस ग्वाही (Assurance) दिली आहे. या आश्वासनामुळे हजारो वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

नागपूर-काटोल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या अत्यंत दरावस्थेबाबत आणि वारंवार होणाऱ्या विलंबाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एनएचएआयच्या (NHAI) कारभारावर आणि कंत्राटदाराच्या ढिसाळ कामावर अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत कामाची सध्याची गती व दिरंगाईबाबत कडक जाब विचारला होता.

न्यायालयाचा दणका आणि एनएचएआयची ग्वाही:

न्यायालयाने दिलेल्या कडक निर्देशानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रात NHAI ने महामार्गाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने अंतिम मुदत (Deadline) निश्चित केली आहे.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, महामार्गाचे बहुतांश काम हे डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण केले जाईल आणि उर्वरित अंतिम कामे व फिनिशिंग पूर्ण करून मार्च २०२७ पर्यंत हा संपूर्ण महामार्ग प्रवाशांसाठी पूर्ण क्षमतेने खुला केला जाईल, असे आश्वासन एनएचएआयने उच्च न्यायालयाला दिले आहे.

रस्त्याची दुरवस्था आणि नागरिकांचे हाल:

नागपूर ते काटोल दरम्यानचा हा महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्धवट राहिलेले काम, उखडलेले रस्ते, उडणारी धूळ आणि पडलेल्या खड्ड्यांमुळे या मार्गावर रोज लहान-मोठे अपघात होत होते. या अपघातांमध्ये अनेक प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला, तर काहींना कायमचे अपंगत्व आले.

ठेकेदारांची बदललेली कंत्राटे, जमिनीचे संपादन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प दीर्घकाळापासून रेंगाळला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केल्यामुळे आता या रस्त्याच्या कामाला गती मिळणे अपेक्षित आहे. खंडपीठाने या कामावर सातत्याने लक्ष ठेवले असून पुढील सुनावणीदरम्यान प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.