Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी ६,००० कोटींचा निधी; जूनपर्यंत भूसंपादन पूर्ण होणार, पुण्यात कोणत्या गावांमध्ये उभारला जाणार विमानतळ?

Pune :  पुरंदर येथील बहुप्रतीक्षित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या विमानतळासाठी ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास मान्यता दिल्याने एक जूनपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया सहमतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून, पुरंदर विमानतळाच्या विकसनासाठी स्वतंत्र हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापना करण्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.

गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पुरंदरच्या भूसंपादनासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, मंगळवारच्या बैठकीत 'हुडको' या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देतानाच, त्यासाठी हमी देण्यासही सरकारने मंजुरी दिली.

कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी 'एसपीव्ही'मधील सहभागीदारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या विशेष हेतू कंपनीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) तसेच अन्य संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांच्या भागीदारीनुसार कर्ज परतफेडीची जबाबदारी त्यांच्याकडे राहणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमआयडीसीच्या कायद्यातील कलम ३२(१) नुसार जमीन मोबदल्याची

या गावांतील जमिनी विमानतळासाठी घेणार
पारगाव, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि खानवडी. विमानतळासाठी एकूण ३ हजार एकर इतकी जमीन आवश्यक असून त्यापैकी २ हजार ८०० एकर जमीन देण्यासाठी शेतकऱ्यांची संमती मिळाली आहे.

गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू
पुरंदर विमानतळासाठी संयुक्त मोजणी प्रक्रिया सुरू असताना काही प्रकल्पविरोधी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्या वेळी आंदोलक शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर हल्ला केल्याने त्या वेळी काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता हे गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू करण्यात आली आहे.