Pune Revenue Department Launches 14-Day Land Measurement Mission!

पुणे: शेतकऱ्यांची जमीन मोजणीची प्रकरणे अनेक महिने प्रलंबित राहत असल्याने त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. ही समस्या लक्षात घेऊन पुणे महसूल विभागाने ही नवी मोहीम हाती घेतली आहे.

या निर्णयाची मुख्य वैशिष्ट्ये:

कामाचा वेग: आता जमिनीची मोजणी प्रक्रिया केवळ १४ दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज पडणार नाही.

अंमलबजावणी: या मोहिमेची सुरुवात १ जून २०२६ पासून होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १०५ तालुक्यांमध्ये ही 'द्रुतगती मोजणी' (Fast-track Measurement) सेवा सुरू केली जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: मोजणीचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागाने १२०० 'रोव्हर' (Rover) ही अत्याधुनिक मशीन्स खरेदी केली आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे मोजणीतील अचूकता वाढणार असून वेळही वाचणार आहे.

अपुरे मनुष्यबळ व उपाय: पूर्वी भूकरमापकांची संख्या कमी असल्याने कामाचा ताण वाढला होता. आता ही समस्या दूर करण्यासाठी खासगी एजन्सीमार्फत भूकरमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सध्या राज्यात सुमारे ३,४०० भूकरमापक कार्यरत असून, त्यांच्या मदतीने प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावली जाणार आहेत.

उद्देश: जमिनीच्या वादातून होणारी भांडणे टाळणे आणि शेतकरी-खातेदारांचा वेळ व पैसा वाचवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. जमिनीच्या मोजणीचा कालावधी ९० दिवसांवरून आता थेट १४ दिवसांवर आणण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे फायदे:
१. वेळेची बचत: सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारण्यापासून शेतकऱ्यांची सुटका होईल.
२. पारदर्शकता: मोजणीची प्रक्रिया ऑनलाईन आणि अचूक यंत्रणेद्वारे होणार असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
३. विवाद निवारण: मोजणी अहवाल अक्षांश-रेखांशांसह असल्याने सीमावाद (Boundary disputes) कमी होतील आणि जमिनीचे व्यवहार सुरक्षित होतील. ही मोहीम विशेषतः त्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे ज्यांची मोजणी प्रकरणे गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेली होती.
जर तुम्हाला याबद्दल अधिक तांत्रिक माहिती किंवा अर्जाची प्रक्रिया जाणून घ्यायची असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या तहसील कार्यालयातील 'भूमी अभिलेख' (Land Records) विभागाशी संपर्क साधू शकता.