पुणे जिल्ह्यातील गुण्ठावदारी (गुंठेवारी) अधिकृत करण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली; मात्र शुल्कात कोणतीही सवलत नाही!

पुणे महानगरपालिका क्षेत्र आणि लगतच्या ग्रामीण भागातील हजारो सर्वसामान्य नागरिकांना आणि मिळकतधारकांना मोठा दिलासा देणारी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुणे जिल्हा आणि महानरपालिका हद्दीतील अनधिकृत किंवा 'गुंठेवारी' (Gunthawari) पद्धतीने खरेदी केलेल्या जमिनींवर उभी राहिलेली बांधकामे कायदेशीर किंवा अधिकृत (Regularize) करून घेण्यासाठी शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या मुदतीमध्ये अनेक नागरिकांना कागदपत्रे पूर्ण करता आली नव्हती किंवा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. नागरिकांची ही अडचण लक्षात घेता, आता गुंठेवारी नियमितीकरणाचे अर्ज दाखल करण्याची आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मात्र शुल्कात आणि दंडात्मक रकमेत कोणतीही सूट नाही:

एकतर्फ़ा मुदतवाढ देण्यात आली असली, तरी दुसरीकडे राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडून सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक झटका बसला आहे. गुंठेवारी बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क, प्रीमियम आणि दंडात्मक रकमेमध्ये (Penalties and Fees) नागरिकांना कोणतीही सवलत देण्यास प्रशासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. आधीच आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या मध्यमवर्गीय नागरिकांना नियमितीकरणासाठी भरमसाठ शुल्क भरावे लागणार असल्याने नागरिकांमधून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. प्रशासनाच्या निकषानुसार, जमिनीचा प्रकार, रेड रेक रेट (Ready Reckoner Rate) आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) यानुसारच आकारणी केली जात असून, कोणतीही कपात केली जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन:

ज्या नागरिकांची बांधकामे गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात बसतात, त्यांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी आपले प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा पीएमआरडीए (PMRDA) कार्यालयात Online किंवा Offline पद्धतीने जमा करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. मुदतवाढ मिळालेली असली तरी शेवटच्या दिवसांपर्यंत वाट न पाहता नागरिकांनी लवकरात लवकर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर कारवाईला किंवा मिळकत तोडण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार नाही. या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील हजारो मिळकतधारकांना आपली घरे आणि भूखंड कायदेशीर करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.