Pune : समाविष्ट गावांतील मतदार ‘निर्णायक’

Pune : राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी मतदारसंघाचे पुनर्रचना करण्याबरोबरच हमखास मिळणारी मते असलेला भाग मतदारसंघात नव्याने समाविष्ट करण्याचे डावपेच सत्ताधारी पक्ष कायम करत आला आहे. त्यामुळेच विकासाच्या नावाखाली पुण्यात नवीन गावे समाविष्ट करण्याचा प्रयोग अनेकदा झाला आहे. त्या सर्वातून समाविष्ट गावांचा विकास किती झाला हा भाग निराळा. मात्र, यशाची हमी देणारे आपापल्या परिसराचे मतदारसंघ सत्ताधारी पक्षांनी तयार केले. तथापि काळ बदलला, तसे मतदारही बदलले असून, काही मतदारसंघ तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या हातातून निसटले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुणेकरांबरोबरच समाविष्ट गावांतील मतदार हे ‘निर्णायक’ ठरणार आहेत. त्यामुळे पुण्याचा निकाल आता पुणेकरांबरोबरच नव्याने समाविष्ट गावांवर अवलंबून असणार आहे.

पुण्याच्या हद्दीत ३८ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय ११ सप्टेंबर १९९७ रोजी तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने घेतला. त्यामध्ये बाणेर, बालेवाडी, म्हाळुंगे, सूस, बावधन, आंबेगाव, कात्रज, धनकवडी, हिंगणे-खुर्द, वडगाव बुद्रुक, वडगाव-धायरी, सातववाडी, विठ्ठलनगर, साडेसतरा नळी, मुंढवा, केशवनगर, महंमदवाडी, शिवणे, कोंढवे, उत्तमनगर आदी गावांचा समावेश होता. या गावांचा विकास वेगाने करण्यासाठी रस्ते, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, शाळांच्या इमारती यांसारख्या मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली. या समाविष्ट गावांचा समावेश प्रामुख्याने खडकवासला आणि हडपसर या मतदारसंघांमध्ये करण्यात आला. हा परिसर सुरुवातीला काँग्रेस आणि तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसला फायदेशीर होता. मात्र, हा सर्व परिसर नव्याने विकसित होत असल्याने भाजप-शिवसेना युतीसाठी मदतीचा हात देणारा ठरत गेला.

सत्ताधारी आपल्या सोयीनुसार मते मिळविण्यासाठी गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा खेळ खेळत आले आहेत. विकासाच्या नावाखाली गावे महापालिकेत समाविष्ट करायची, जमिनीचे भाव वधारले, की आपल्या पक्षाचे स्थानिक नेते आणि बांधकाम व्यावसायिकांना मदत होण्यासाठी त्यांपैकी काही गावे वगळायची. त्यानंतर दिसेल तिथे इमारती बांधायच्या. मोकळ्या जागा संपल्या, की गावे पुन्हा महापालिकेकडे देऊन मोकळे व्हायचे. तोपर्यंत गावांचे रूप पालटून तेथे सिमेंटची जंगले उभी राहिलेली असतात. पुण्यात नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये हेच चित्र पाहायला मिळते. यापूर्वी समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांपैकी १५ गावे पूर्ण आणि ५ गावे अंशत: वगळण्याचा निर्णय १७ नोव्हेंबर २००१ रोजी घेण्यात आला. मात्र, हे मतदार खडकवासला आणि हडपसर विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कायम राहिले.

महापालिका निवडणुकीमध्ये मतदारांची साथ लाभण्यासाठी गावे समाविष्ट करण्याचा दुसरा प्रयोग २०१७ मध्ये झाला. तत्कालीन राज्य सरकारने ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नियोजित ३४ पैकी ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला. तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. उर्वरित २३ गावांचा तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रतीक्षेत असलेली ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये पुढील महापालिका निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या पुणे ही मुंबईपेक्षाही मोठी महापालिका ठरली. तेव्हा महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असले, तरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आग्रहामुळे म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, वाघोली ही गावे महापालिकेत घेण्यात आली. यातील काही परिसर हा खडकवासला, हडपसर या विधानसभा मतदारसंघांबरोबरच वडगाव शेरी मतदारसंघामध्ये समाविष्ट झाला. विशेषत: वडगाव शेरी आणि हडपसर हे मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी सकारात्मक झाले.

समाविष्ट गावांपैकी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या हट्टामुळे घेण्यात आला. या दोन गावांची मिळून नगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. खरे तर हा भाग राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीच फायदेशीर होता. मात्र, हा भाग वगळला गेल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हक्काचे मतदार कमी झाले आहेत.

पुण्याच्या हद्दीत नवीन गावे समाविष्ट करताना हक्काचे मतदान डोळ्यांसमोर ठेवून तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी निर्णय घेतलेले दिसतात. मात्र, ही गावे विकसित होत असताना पुण्याबाहेरील अनेक मतदार या गावांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. सध्या तर काही समाविष्ट गावांमध्ये मूळ रहिवाशांपेक्षा पुण्याबाहेरील मतदारांची संख्या जास्त झाली आहे. हक्काचे मतदार पाहून गावे समाविष्ट करण्यात आली असली, तरी आता नवीन मतदारांचा अंदाज राजकीय पक्षांना येत नसल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये समाविष्ट गावांतील मतदार निर्णायक ठरणार आहेत. त्यामुळे या मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची धडपड सुरू झाली आहे.